पिंपरीची वाटचाल कोंडीमुक्तीकडे! रस्ते, विकास प्रकल्पांच्या जागा भूसंपादनासाठी ‘टास्क फोर्स’

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने रस्त्यांसह विविध विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाची आवश्यकता भासते. यासाठी आवश्यक सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादन, भूमी अभिलेख, महापालिका आणि शासनाच्या संबधित विभागाकडून कामकाज केले जाते. तांत्रिक बाबींमुळे समन्वयाअभावी बरीचशी प्रकरणे प्रलंबित राहतात. या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने रस्ते विकास तसेच विविध विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या भूसंपादनाच्या प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हा प्रशासन आणि महापालिका प्रशासनाची संयुक्त बैठक झाली. भूसंपादन, भूमी अभिलेख आणि महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

तीन टप्प्यामध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया

विकास कामांसाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेऊन भूमापन आणि नकाशे तयार करणे, मोजणी फी भरून घेऊन मोजणी प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे, प्रत्यक्ष भूसंपादनाची कार्यवाही करणे, अशा तीन टप्प्यामध्ये भूसंपादनाची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडावी. प्रलंबित भूसंपादन गतीने करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपसात बैठक घेऊन अडचणी दूर कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले. यासाठी सर्व संबधित अधिकाऱ्यांनी आपसात समन्वय ठेऊन नियोजित केलेल्या तारखेस कामकाजाची पूर्तता करावी. यामध्ये भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी नोडल अधिकारी म्हणून कामकाज पाहावे. ही प्रक्रिया पार पाडताना अडचणी उद्भवल्यास त्या तत्काळ सोडवून ५ सप्टेंबरपर्यंत भूसंपादनासंबधित सर्व प्रलंबित विषय मार्गी लावा, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी डुडी यांनी यावेळी दिले.

रस्ते विकासासाठीच्या भूसंपादनाला प्राधान्य

भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाला आवश्यक मनुष्यबळ आणि तत्सम सुविधा महापालिकेच्या वतीने उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यामध्ये कमतरता राहणार नाही याची दक्षता महापालिका प्रशासनाने घ्यावी. महापालिकेच्या ज्या विभागाशी संबधित प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा विषय आहे त्या अधिकाऱ्यांनी देखील या प्रक्रियेचा पाठपुरावा करून संबधित विभागाशी समन्वय ठेवावा, महापालिकेच्या नगर रचना विभागाने भूसंपादनाचे सर्व प्रलंबित विषय मुदतीत मार्गी लागण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय ठेऊन कामकाज पूर्ण करावे. विशेषतः रस्ते विकास करण्यासाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

याकरिता महापालिकेच्या नगर रचना विभागाने त्या- त्या भागात आवश्यकतेनुसार जागा मालकांशी समन्वय साधून टीडीआर अथवा एफएसआयच्या बदल्यात जागा हस्तांतरण करण्यासाठी प्रयत्न करावा, याकरिता विशेष शिबिराचे आयोजन करावे. तसेच महापालिकेच्या वतीने भूसंपादनाबाबतचे सर्व प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी आपसात समन्वय ठेऊन आवश्यकतेनुसार एकत्रित बैठक घेऊन प्रलंबित भूसंपादनाच्या सर्व प्रकरणांचा निपटारा करावा, असे आदेश आयुक्त शेखर सिंह यांनी यावेळी महापालिका प्रशासनाला दिले.

कार्यवाहीच्या तारखा निश्चित

बैठकीमध्ये महापालिका क्षेत्रातील विविध ठिकाणच्या भूसंपादनाच्या प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये वाकड, ताथवडे व पुनावळे याभागात मुंबई- बंगळुरू महामार्गाच्या लगत सेवा रस्त्यासाठी जागेचे भूसंपादन करण्याचा विषय प्राधान्याने तात्काळ सोडविण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. यामध्ये मुळशी व हवेली भूमी अभिलेख तसेच नगर भूमापन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यवाहीच्या तारखा निश्चित करून ठरलेल्या दिवशी भूसंपादनाची आवश्यक प्रक्रिया एकत्रितपणे पूर्ण करावी. या प्रक्रियेवेळी महापालिकेच्या संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी देखील प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आवश्यक पूर्तता करावी, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.

टास्क फोर्समध्ये असणार ‘हे’ अधिकारी

शहरातील प्रलंबित भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी भू संपादन, भूमी अभिलेख व महापालिका प्रशासनातील अधिकारी टास्क फोर्स मध्ये असणार आहेत, याशिवाय शासनाच्या विविध विभागांच्या मालकी असलेल्या संबधित विभागाचे अधिकारीही यात असणार आहेत.

शहरातील भूसंपादनाची प्रकरणे

चिखली येथील देहू – आळंदी रस्त्यासाठी भूसंपादन, पुनावळे येथील मैला शुद्धीकरण केंद्र आणि पोहोच रस्ता, चिखली- तळवडे शिवेवरील २४ मीटर रुंद विकास योजना रस्त्यांपैकी १२ रुंद रस्ता, वीर बाबा चौक ते मामुर्डी गावठाणापर्यंत मंजूर विकास योजनेतील १८ मित्र रस्ता, चोविसावाडी येथील प्रस्तावित ९० मीटर रस्ता, पुणे – आळंदी महामार्गाचे ६० मीटर रुंदीकरणासाठी दिघी येथे भूसंपादन करणे, बोऱ्हाडेवाडी, डूडूळगाव आणि मोशी येथील इंद्रायणी लगतच्या १८ मीटर रुंद रस्ता, तळवडे येथील कॅनबे चौक ते निगडीस स्पाईन रस्त्याला जोडणाऱ्या १८ मीटर रुंद रस्ता, तळवडे येथील इंद्रायणी लगतच्या १२ मीटर व ३० मीटर रुंद रस्ता, किवळे येथील रावेत हद्द ते देहू रोड कटक मंडळ हद्दीपर्यंत मुंबई- पुणे बाह्यवळण महामार्गालगतच्या १२ मीटरच्या दोन सेवा रस्ता, मोशी व बोऱ्हाडेवाडी येथील पुणे- नाशिक महामार्गाच्या मोशी शीव ते इंद्रायणी नदी पर्यंतच्या ६० मीटर रुंद रस्ता, ताथवडे येथील मुंबई- बंगळूरू ६० मीटरच्या महामार्ग लागत १२ सेवा रस्ता, दिघी येथील १२ व १५ मीटर रुंद विकास योजन रस्ता, रहाटणी येथील १८ मीटर विकास योजन रस्ता, चऱ्होली येथील ४५ मीटर विकास योजना रस्ता, रहाटणी येथील १२ मीटर विकास योजना रस्त्यासाठी (प्राथमिक शाळा ते काळेवाडी ४५ मीटर रुंद) भूसंपादन करणे या विषयांचा समावेश होता.

देहू – तळवडे येथील १८ मीटर रुंद रस्ता, वाकड येथील ३६ मीटर रस्ता आणि २४ व ३० मीटर रुंद रस्ता, चऱ्होली येथील १८ मीटर रुंद रस्ता आणि ९० मीटर रस्ता, भोसरी येथील ६१ मीटर रस्ता रुंदी कारणासाठी भूसंपादन, चिखली येथील वडाचा मळा ते देहू आळंदी पर्यंत असलेला ३० मीटर रस्ता, चिखली येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापासून इंद्रप्रस्थ मंगल कार्यालयापर्यंत १८ मीटर रस्ता आणि इंद्रप्रस्थ मंगल कार्यालयापासून देहू आळंदी रस्त्यापर्यंतचा १२ मीटर रुंदीचा रस्ता , पुनावळे, रावेत व वाकड येथील मुंबई- बंगळूरू महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस असलेला 12 मीटर रस्ता, चऱ्होली येथील गुरांच्या पाणवठ्यासाठी भूसंपादन, चिखली येथील इंद्रायणी नदी लगतचा १८ मीटर रुंद रस्ता, चिखली चौक ते सोनवणे वस्तीकडे तळवडे हद्दी पर्यंतचा जाणारा रस्ता, सांगवी येथील नदी कडेचा १८ मीटर रस्ता, पिंपळे गुरव येथील लहान मुलांच्या खेळाच्या मैदानासाठी भूसंपादन, ताथवडे येथील दफनभूमी जवळून जाणारा १२ मीटर पोहोच रस्ता, दिघी येथील अग्निशमन केंद्र आणि खेळाच्या मैदानासाठी भूसंपादन, सांगवी येथील नदीकडेच्या पूर्व – पश्चिम विकास योजनेतील १२ मीटर रुंद रस्ता, वडमुखवाडी येथील १८ मीटर रस्ता, चऱ्होली येथील ३०. मीटर रस्ता आदी विषयांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

भूसंपादनाचा दरमहा आढावा

शहरातील प्रलंबित भूसंपादनाची प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी या प्रकरणांचा दरमहा आढावा घेण्यात येणार आहे. भूसंपादनातील अडचणी दूर करून जलद गतीने प्रक्रिया राबविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नियोजन केले आहे. यासाठी निश्चित स्वरूपाचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या स्वतंत्र टास्क फोर्सची स्थापना केली जाणार आहे, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी सांगितले.

शहर वाहतूक कोंडी मुक्त करण्याचा प्रयत्न

महापालिकेच्या हद्दीतील रस्ते आणि इतर विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी भूसंपादन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामध्ये रस्ते विकासाला प्राधान्य देऊन शहर वाहतूक कोंडी मुक्त करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. संबधित जागा मालकांनी विकास कामाच्या आवश्यक भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी केले.