पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) सहा हजार चौरस किलोमीटर परिसराचा प्रारूप विकास आराखडा (ड्राफ्ट डेव्हलमेंट प्लॅन- डीपी) रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्यात येत असल्याचे राजपत्रात जाहीर करावे, असे पत्र ‘पीएमआरडीए’ने येरवडा येथील शासकीय मुद्रणालयाकडे दिले आहे.
आता नव्याने प्रारूप विकास आराखडा केला जाणार, की स्ट्रक्चरल प्लॅन राबविला जाणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे. ‘राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार योग्य ती कार्यवाही केली जाईल,’ असे ‘पीएमआरडीए’च्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहर आणि आसपासच्या परिसरासाठी सन २०१७ मध्ये संपूर्ण हद्दीचा विकास आराखडा करण्यासाठीचा इरादा जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर २ ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यात आला. त्यावरील हरकती-सूचनांवरील सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम आराखडा प्रसिद्ध होण्यापूर्वी आराखड्याच्या प्रक्रियेबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आले. त्या विरोधात उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर गेल्या आठ वर्षांपासून आराखडा प्रतीक्षेत होता.
आराखड्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाल्याने एप्रिल महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रारूप डीपी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. तशी सूचनाही त्यांनी ‘पीएमआरडीए’ला केली होती. प्रारूप आराखडा रद्द करण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला द्यावी, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते.
‘पीएमआरडीए’ने प्रस्तावित प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्यात येत असल्याचे राजपत्रात जाहीर करावे, असे पत्र येरवडा येथील शासकीय मुद्रणालयाला दिले आहे. ‘पीएमआरडीए’मधील वरिष्ठ सूत्रांकडूनही या पत्रव्यवहाराला दुजोरा देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रारूप डीपी रद्द होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, प्रारूप डीपी रद्द झाल्यामुळे आराखडा नव्याने होणार का, याबाबत संदिग्धता आहे. राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे ‘पीएमआरडीए’च्या अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.
काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत डीपीऐवजी टीपी स्कीम (नगररचना योजना) राबविण्याचे संकेत दिले होते. ‘पीएमआरडीए’ची हद्द ही नवे पुणे आहे. त्यामुळे नव्या पुण्याचा विचार करून बारा मीटर रुंदीच्या रस्त्यांचे जाळे करण्याची आणि त्यानंतर नगररचना योजना (टीपी स्कीम) राबविण्याची सूचना प्रशासनाला करण्यात आली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. हद्दीचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी स्ट्रक्चरल प्लॅनही ‘पीएमआरडीए’कडून केला जाणार आहे. त्यामुळे डीपी नव्याने होणार का, याबाबतची उत्सुकता कायम आहे.
