पुणे : कामगारांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपात सहभागी होत ‘महावितरण’च्या पुणे विभागातील १ हजार ७२९ वीज कामगारांनी ‘महावितरण,’ ‘महापारेषण,’ आणि ‘महानिर्मिती’ या सरकारी वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाला विरोध केला. विभागातील ४४ टक्के कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. त्यामुळे शहरातील विविध ठिकाणी वीजपुरवठा विस्कळीत झाला, तसेच ‘एनडीए’ परिसरातील ‘महापारेषण’च्या यंत्रणेच बिघाड झाल्याने दुपारनंतर वीजपुरवठा खंडीत झाल्याची माहिती संघटनांच्या वतीने देण्यात आली. मात्र, पर्यायी व्यवस्थेमुळे वीजपुरवठ्यावर परिणाम झाला नसल्याचे ‘महावितरण’कडून स्पष्ट करण्यात आले.
राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांच्या सहा संघटनांच्या ‘संयुक्त कृती समिती’ने राज्यपातळीवरील विविध मागण्यांसाठी बुधवारी (९ जुलै) २४ तासांचा संप जाहीर केला होता. त्यात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, सबॉर्डिनेट इंजिनीअर्स असोसिएशन, राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस, तांत्रिक कामगार युनियन, महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन या संघटनांचा समावेश होता.
महावितरणच्या पुणे विभागात ३९२१ कर्मचारी काम करतात. त्यातील २०३७ कर्मचारी संपकाळात कामावर हजर होते, तर १५५ कर्मचाऱ्यांनी रजा घेतली होती. मात्र, १७२९ वीज कर्मचारी संपात सहभाग झाल्याची माहिती महावितरणकडून देण्यात आली.
संपकाळात मुख्यालय आणि विभागीय कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र ‘आपत्ती नियंत्रण कक्ष’ सुरू करण्यात आले होते. सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी संपात सहभागी नसलेले ‘महावितरण’चे कर्मचारी, निवड सूचीतील कंत्राटदार, बाह्य स्रोत कर्मचारी यांची स्थानिक कार्यालये, उपकेंद्रात तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली होती, असे महावितरणकडून सांगण्यात आले. घरगुती ग्राहकांसह पाणी पुरवठा योजना, रुग्णालये, मोबाईल टॉवर्स, शासकीय कार्यालयांचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी खबरदारी घेण्यात आली, असेही महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, महावितरणचे अध्यक्ष-व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, मानव संसाधन विभागाचे संचालक राजेंद्र पवार यांनी वीज कामगारांच्या मागण्यांबाबत संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. मात्र, सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने संप करावा लागल्याचे संघटनांकडून सांगण्यात आले.
‘राज्य सरकारच्या मालकीच्या महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येणार नाही, असा शब्द राज्याचे तत्कालीन ऊर्जामंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ जानेवारी २०२३ ला दिला. मात्र, आता समांतर परवान्यांच्या माध्यमातून खासगीकरणाच्या प्रक्रियेची सुरुवात करण्यात आली आहे. सरकारने शब्द फिरवल्याने वीज कामगारांना संपावर जाण्याची वेळ आली आहे,’ असे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सचिव ईश्वर वाबळे यांनी सांगितले.
