पिंपरी: तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीतील ८ हजार ३०० भूखंडाची मोजणी प्रक्रिया केली जाईल. आगामी एक वर्षांत संबंधित जागा मालकांना 'प्रॉपर्टी कार्ड' वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानसभेत केली. भोसरीचे आमदार महेश लांडगे अधिवेशनात नवनगर प्राधिकरण हद्दीतील मिळकतधारकांचा गेल्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ‘प्रॉपर्टी कार्ड’च्या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण झाले आहे. प्राधिकरणाची स्थापना १९७२ मध्ये झाली होती. मात्र, अद्यापही सुमारे ३० हजारहून अधिक मिळकतधारकांना ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळालेले नाहीत. गेल्या ४० वर्षांपासून प्राधिकरणात जमिनी संपादित झालेल्या भूमिपुत्रांसह येथे राहायला आलेल्या मिळकतधारकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. हेही वाचा >>> खत खरेदी- जात प्रकरणावर संसदेत आवाज उठवणार- सुप्रिया सुळे २०१८ मध्ये सेक्टर २ मधील मिळकतधारकांना प्रायोगिक तत्वावर प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरच्या काळात उर्वरित पेठांमधील भूखंडाचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचे काम ‘जैसे थे’आहे. त्यामुळे प्राधिकरण हद्दीतील पेठ क्रमांक १ ते ४२ पर्यंतचे प्रॉपर्टी कार्ड कधी मिळणार आहेत? ते तयार करण्याचे अधिकार कोणाचे असतील? आणि किती कालावधीमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड मिळतील? असे प्रश्न आमदार लांडगे यांनी सभागृहात उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देताना राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराजे देसाई म्हणाले की, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीत जून २०२१ मध्ये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलीनीकरण झाले आहे. या भागातील संपादित केलेल्या भूखंडांचे विभाजन निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक व सार्वजनिक सुविधा असे करण्यात आले आहे. त्याबाबत ८ हजार ३०० भूखंडांचे ‘लेआउट’ मंजूर केले आहेत. त्यांचा भाडेपट्टयाचा कालावधी ९९ वर्षांचा आहे. काही ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ देण्यात आले आहेत. मात्र, आता पीएमआरडीए, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि जमा बंदी आयुक्त प्रशासन अशा तीन विभागांच्या संयुक्त मोहिमेद्वारे संबंधित भूखंडांची मोजणी करण्यात येईल. मोजणीचे पैसे जमा बंदी विभागाकडे महापालिका प्रशासनाने भरणे आवश्यक आहे. त्याबाबत महापालिका अधिका-यांशी चर्चा झाली आहे. ८ हजार ३०० भूखंडाची मोजणी प्रक्रिया करायची आहे. मनुष्यबळ कमी पडल्यास अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन किमान एक वर्षाच्या आत मोजणी करुन ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. ‘प्रॉपर्टी कार्ड’चा फायदा काय? प्राधिकरण हद्दीतील भूखंडांची मोजणी करुन ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ वाटप करण्याबाबत मिळकतधारकांची गेल्या ४० वर्षांपासूनची मागणी होती. भूमि अभिलेख अध्ययावत केल्यामुळे मिळकतधारकांना अधिकार अभिलेखाचे हक्क नोंद, हद्दीचे वाद, वारस नोंदी करणे, वादाचे निरसन, शासकीय प्राधिकरणाच्या जागेवरील अतिक्रमण निश्चित करणे अशा अडचणी सोडवण्यास मोठी मदत होणार आहे. तसेच, महसुली अभिलेख उपलब्ध नसल्यामुळे महसुली उत्पन्नवाढीला चालना मिळणार आहे. हेही वाचा >>> २०२४ मध्ये चिंचवडला राष्ट्रवादीचाच आमदार; आभार मेळाव्यात कार्यकर्त्यांचा निर्धार पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण झाले. मात्र, प्राधिकरणासाठी जमिनी देणारे भूमिपुत्र आणि मिळकतधारक रहिवाशी यांचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. एक वर्षाच्या कालावधीत संबंधित भूखंडांची मोजणी करुन ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ वाटप करण्याची घोषणा मंत्री देसाई यांनी केली. त्यामुळे किमान ३० ते ४० हजार मिळकतधारकांना आणि १ लाख प्राधिकरणवासी पिंपरी-चिंचवडकरांना या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे. महेश लांडगे- आमदार भोसरी
