देशातील लोकशाहीचे वास्तव, अंमलबजावणीचा मुद्दाच नसलेले राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे आणि ‘पक्षप्रमुखशाही’त नागरिकांच्या जाहीरनाम्याची असलेली गरज या मुद्दय़ांवर तज्ज्ञांनी प्रकाश टाकला. निमित्त होते ‘स्वतंत्र नागरिकांच्या जाहीरनाम्या’चे!
चाणक्य मंडल परिवारातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी नागरिकांचा जाहीरनामा समोर ठेवला. कार्यकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी, ज्येष्ठ चित्रकार रवी परांजपे, ज्येष्ठ कार्यकर्ते अब्दुल कादिर मुकादम, हरी नरके, ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद गोखले, किरण ठाकूर, संतसाहित्याचे अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे यांनी या वेळी आपले विचार मांडले. संस्थेचे संस्थापक अविनाश धर्माधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
‘राजकारणातील घाण स्वच्छ करण्यासाठी त्या घाणीत उतरावे लागते’ ही भोळसट कल्पना असल्याचे मत चौधरी यांनी मांडले. ते म्हणाले, ‘‘लोकशाही ते लोकप्रतिनिधीशाही आणि लोकप्रतिनिधीशाही ते पक्षप्रमुखशाही असा प्रवास सुरू असताना जनतेचा जाहीरनामा समोर येणे आवश्यक आहे. सत्तेपासून नियोजनापर्यंतच्या गोष्टींचे विकेंद्रीकरण, पर्यावरणपूरक व सामाजिकदृष्टय़ा सर्वसमावेशक विकास, लोकाधिकार आणि राजकीय सुधारणा हे चार प्रमुख मुद्दे या जाहीरनाम्यात असायला हवेत.’’
देशात गेल्या ६६ वर्षांपासून रचना सौंदर्यवाद रुजलाच नाही, असे मत परांजपे यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, ‘‘सांस्कृतिक, सार्वजनिक, सामाजिक आणि राष्ट्रीय सौंदर्यदृष्टीचा देशात अभाव आहे. रचना सौंदर्याविषयीचे लेखनही साहित्यामधून दिसत नाही. नव्या सौंदर्यदृष्टीच्या जाणिवेने राज्य आणि देशही समृद्ध व्हायला हवा.’’
मुकादम म्हणाले, ‘‘लोकशाही ही एक जीवनशैली असणे अपेक्षित असून सहिष्णुता हेच लोकशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. वाचकवर्गावर सहिष्णुतेचे संस्कार करणे हे प्रसारमाध्यमांचे कर्तव्य आहे.’’   
सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निमित्ताने जातीव्यवस्थेला पुरवली जाणारी रसद बंद करणे, स्त्रीपुरूष आणि गरीब- श्रीमंत ही विषमता दूर करणे याबरोबरच कुटुंबनियोजनाची आवश्यकता हा मुद्दाही जाहीरनाम्यात असावा, असे मत  नरके यांनी मांडले. तर कॉर्पोरेट कंपन्यांप्रमाणे राजकीय पक्षही जाहीरनाम्यांमधून लोकांमध्ये खोटय़ा गरजा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे मोरे यांनी सांगितले.  
या वेळी संस्थेने प्रकाशित केलेल्या  ‘साप्ताहिक स्वतंत्र नागरिक’ या वृत्तपत्राचे प्रकाशनही करण्यात आले.