पुणे : दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीतील जिल्हा अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) कर्मचाऱ्यांकडूनच भेसळ रोखण्यासाठी बोटचेपी भूमिका घेतली जात आहे. याचा प्रत्यय शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत आला. एफडीएच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कामकाजातून काढता पाय घेण्यासाठी तपासण्या करण्याबाबत नाराजी दाखवून समितीचे अध्यक्ष असलेल्या अपर जिल्हाधिकारी यांच्यापुढेच इतर कामांचे गाऱ्हाणे गायले. अखेर अपर जिल्हाधिकारी अजय मोरे यांनी एफडीएच्या कर्मचाऱ्यांना झापत दूध भेसळ रोखण्यासाठी कारवाईचा आदेश दिला. राज्यात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ होत आहे. महसूल विभागाने जिल्हानिहाय अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये पोलीस अधीक्षक, संबंधित जिल्ह्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, वैधमापन शास्त्राचे उपनिबंधक आणि जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी आदी सदस्यांचा समावेश आहे. त्यानुसार अपर जिल्हाधिकारी मोरे यांनी पोल़ीस विभाग आणि एफडीएच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची शुक्रवारी बैठक बोलावली होती. या बैठकीत एफडीएचे सहआयुक्त अनुपस्थित होते. हेही वाचा : सरकारी काम अन् वर्षभर थांब! लायसन्स, ‘आरसी’साठी नागरिकांच्या नशिबी हेलपाटेच! इतर उपस्थित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची भेसळ रोखण्यासाठी स्वतंत्र पथक तयार करून दररोज तीन नमुन्यांच्या तपासण्या करण्याचे नियोजन करण्यात आले. मात्र, त्याला एफडीएच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी नकारात्मकता दर्शविली. पोलीस अधिकाऱ्यांनी नियोजन करून तपासणी, कारवाई शक्य असल्याचे सांगितले. त्यालाही एफडीएकडून सकारात्मकता दर्शविण्यात आली नाही. त्यावर अपर जिल्हाधिकारी मोरे यांनी थेट एफडीएच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना खडसावून कुठल्याही परिस्थितीत तपासणी आणि कारवाई करण्याचा आदेश दिला. हेही वाचा : तलाठी होण्याचे स्वप्न भंगले… एक मिनिटाचा उशीर झाल्याने उमेदवार परीक्षेला मुकले 'शहरासह जिल्ह्यात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत एफडीएचादेखील समावेश आहे. मात्र, नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून ही भेसळ रोखणे महत्त्वाचे आहे. त्याकरिता दैनंदिन तपासणी आणि भेसळ आढळल्यास कारवाई करताना यंत्रणांवर ताण येणार असल्याचे मान्य आहे. मात्र, तपासणीलाच निरुत्साह दाखविल्यास शासकीय यंत्रणेवरील विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. त्यामुळे नियोजनाप्रमाणे समितीतील यंत्रणांच्या सदस्यांना कामकाज करावे लागेल', असे अपर जिल्हाधिकारी तथा समितीचे अध्यक्ष अजय मोरे यांनी म्हटले आहे.
