पुणे : चाकण नगरपरिषदेत नवीन पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत ठेकेदाराने निकृष्ट आणि काम मुदतीमध्ये पूर्ण केले नसतानाही आणि नवीन योजनेअंतर्गत काही कामे प्रस्तावित असतानाही ठेकेदाराने सादर केलेल्या देयकानुसार त्याला साडेअठरा लाखांची रक्कम दिल्याची कबुली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सोमवारी दिली.
चाकण नगरपरिषदेत नवीन पाणीपुरठा योजना मंजूर होऊन नगर परिषदेने जुन्या कराराअंतर्गत संबंधित ठेकेदाराकडून शहराच्या मुख्य रस्त्याचे पेव्हर ब्लॉक काढून टाकण्याचे काम दिले होते. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. तसेच, नवीन एकात्मिक पाणी योजना मंजूर केली असतानाही आणि मुख्य रस्त्यावरील जलवाहिनीच्या कामाची मुदत संपुष्टात आली असताना जुना करार रद्द न करता ठेकेदाराला काम सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असून, ते मुदतीमध्येही पूर्ण झालेले नव्हते.
नवीन पाणी प्रकल्पाअंतर्गत जलवाहिनी आणि सांडपाणी वाहिनीच्या व्यवस्थापनाची कामे प्रस्तावित आहेत. त्यानंतरही या प्रकरणाची देयके देण्यात आल्याचा मुद्दा शिवसेनेचे (ठाकरे) आमदार बाबाजी काळे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही कबुली दिली.
‘महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत चाकण येथील प्रभाग क्रमंक अकरा, बारा आणि अठरा येथे जलवाहिनी टाकण्याच्या कामांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २४ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानंतर १३ मार्च रोजी कामाचे कार्य आदेश देण्यात आले. हे काम १२ सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, या कामांना ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. मुदतीमध्ये काम पूर्ण न केल्यास निविदा आणि करारनाम्यातील अटी-शर्तीनुसार ठेकेदाराच्या देयकामधून विलंब दंड वसू करण्याची तरतूद आहे.
चाकणमधील तीन प्रभागांतील मार्केटयार्ड पाण्याची टाकी ते महात्मा फुले चौक येथे मुख्य आणि उपजलवाहिनी टाकण्याच्या कामासाठी ५६ लाख ८७ हजार ४१५ रुपये रकमेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी १८ लाख ५१ हजार ६९२ एवढी रक्कम ठेकेदाराला देण्यात आली आहे,’ असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. तर, संबंधित ठेकेदाराने नगरपरिषद हद्दीतील कामे घेऊन ती उपठेकेदाराला दिल्याचे आणि त्यासंदर्भात चौकशी सुरू नसल्याचा दावाही शिंदे यांनी केला.
