पुणे : घराबाहेर खरेदीसाठी बाहेर पडताना आता बहुतांश नागरिक कापडी पिशवी घेऊन बाहेर पडत असले, तरी भाजीवाले, रस्त्यांवरील छोटे विक्रेते आणि इतर ठिकाणी बंदी घातलेल्या कमी जाडीच्या पातळ प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर थांबला नसल्याचे चित्र आहे. प्लास्टिक संकटाचे गांभीर्य ओळखून त्या दिशेने नागरिकांनी सजग पावले उचलावीत, असे आवाहन या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केले आहे.
राज्य सरकारने २०१८ मध्ये ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक वापरावर बंदी घातली. २०२२ मध्ये या आदेशात सुधारणा करून पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणाऱ्या ‘सिंगल यूज प्लास्टिक’ला परवानगी दिली गेली. मात्र, ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवरील बंदी कायम आहे. शहरात मोठ्या दुकानांमध्ये, मॉलमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांची जागा आता अधिकृत जाड किंवा कापडी पिशव्यांनी घेतली असली किंवा अनेक ठिकाणी नागरिकांना अशी पिशवी खरेदी करावी लागत असली, तरी रस्त्यावरील चित्र वेगळे दिसते. बंदी घातलेल्या पिशव्यांचा वापर केल्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत महापालिकेने १० हजार किलोपेक्षा अधिक प्लास्टिक पिशव्या जप्त करून त्याची विल्हेवाट लावली असून, दंडापोटी १ कोटी ३७ लाख १० हजार रुपयांची वसुली केली आहे. असे असले, तरी रस्त्यांवर, नाले, ओढ्यांमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांचा ढीग पाहून त्यांचा वापर थांबला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिका काय म्हणते?
राज्य सरकारने प्लास्टिक पिशव्यांच्या बंदी सुरू केल्यानंतर महापालिकेने अशा पिशव्यांचा वापर करणाऱ्यांवर कारवाई सुरू केली. सुरुवातीला पाच हजार रुपयांचा दंड आकारला जातो. नंतर तो वाढत जातो. पुणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाच्या पथकाने गेल्या तीन वर्षांत दंडात्मक कारवाई करून १ कोटी ३७ लाखांपेक्षा अधिक रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. यापुढील काळात ही कारवाई अधिक तीव्र केली जाणार असल्याचे घनकचरा विभागाचे उपायुक्त संदीप कदम यांनी सांगितले.
महापालिकेची कारवाई कुठे?
महापालिकेने केलेल्या कारवाईत काही ठिकाणी १५ हजार रुपये, तर काही व्यावसायिकांकडून पाच हजार रुपयांचा दंड आकारला आहे. शहरातील मुख्य बाजारपेठेसह विविध भागांतील दुकानांची तपासणी करून महापालिकेने प्लास्टिक पिशव्या, थर्माकोलचे साठे जप्त केले आहेत. मंगल कार्यालये, मटण आणि चिकन मार्केट, मंडई, भाजी बाजार येथेही महापालिकेचे भरारी पथक तपासणी करून येत्या काळात कारवाई करणार आहे, अशी माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
प्लास्टिक संकलन मोहीम
विविध सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून महानगरपालिका शहरात प्लास्टिक संकलनाची मोहीम राबवित आहे. यात प्लास्टिकबंदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. नागरिकांनी प्लास्टिकऐवजी कापडी पिशव्या वापरण्यावर भर द्यावा, असे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाचे उपायुक्त संदीप कदम यांनी सांगितले.
‘प्लास्टिकचा पुनर्वापर हा उपाय’
‘प्लास्टिकचा वापर नागरिकांच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक झाला आहे. कडक कायदे, नियम करून त्याला तातडीने आळा घालणे अशक्य आहे. प्लास्टिकवर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर प्रयत्न झाले, तर या संकटातून काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो,’ असे प्लास्टिक कचऱ्यापासून इंधन तयार करण्याचे काम करणाऱ्या ‘रुद्र ब्ल्यू प्लॅनेट’ या संस्थेच्या संचालिका डॉ. मेधा ताडपत्रीकर यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, ‘बाजारातील जाड प्लास्टिक पिशव्यांना किंमत मिळते. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्वापरावर अनेक संस्था काम करत आहेत. पातळ पिशव्यांना किंमत नसल्याने त्या सार्वजनिक ठिकाणी पडलेल्या आढळतात. पर्यावरणासाठी प्लास्टिक कशा प्रकारे घातक आहे, हे सांगण्यासाठी जनजागृतीची गरज आहे. ही जबाबदारी केवळ प्रशासन, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांची नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांचीही आहे. प्रत्येक जण जोपर्यंत मी प्लास्टिक वापरणार नाही, असे ठरवत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही. नागरिकांमध्ये जनजागृतीसाठी अधिक प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.’ ‘महाराष्ट्रात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आहे. मात्र, इतर राज्यात ही बंदी नाही. त्यामुळे त्या राज्यांमधून आपल्याकडे बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या विक्रीसाठी येतात,’ याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
आकडे काय सांगतात?
एका अहवालाचा आधार घेऊन डॉ. मेधा ताडपत्रीकर म्हणाल्या, ‘गेल्या ६० वर्षांमध्ये जगात ९ अब्ज टन प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर झाला आहे. त्यापैकी केवळ ९ टक्के प्लास्टिक पिशव्यांवर प्रक्रिया करून पुनर्वापर झाला. १२ टक्के प्लास्टिक जाळण्यात आले. तर, उर्वरित ७९ टक्के प्लास्टिक तसेच आहे. दर वर्षी ५० कोटी टन प्लास्टिक कचऱ्याची यामध्ये भर पडत असल्याने दिवसेंदिवस हे संकट अधिकच गंभीर होत आहे.’
शहरात कमी मायक्रॉनच्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. यासाठी महापालिकेने पथके तयार केली असून, त्याद्वारे तपासणी करून कारवाई केली जात आहे. नुकत्याच झालेल्या जागतिक पर्यावरणदिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्लास्टिकचे संकट मोठे असल्याची खंत व्यक्त केली आहे. प्लास्टिकची कारवाई अधिक कठोर केली जाणार आहे. – संदीप कदम, उपायुक्त, घनकचरा विभाग, पुणे महापालिका
