पुणे : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन महायुती सरकारने दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे राज्यव्यापी आंदोलन उभारले जाणार आहे. या आंदोलनाची दिशा आणि कृती कार्यक्रम ठरविण्यासाठी १५ ऑगस्टनंतर राज्यातील सर्व शेतकरी संघटना आणि समविचारी पक्षांचे अधिवेशन भरविण्यात येणार आहे.
शेतकरी संघटनांच्या वतीने पुण्यात ‘शेतकरी हक्क परिषदे’चे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत हा निर्धार करण्यात आला. परिषदेला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष, माजी आमदार बच्चू कडू, अखिल भारतीय किसान किसान सभेचे सहसचिव डॉ. अजित नवले, शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे आमदार कैलास पाटील, शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख, स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट, आम आदमी पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुंभार, शरद जोशी विचार मंचाचे अध्यक्ष विठ्ठल पवार, शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष सतिश काकडे, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे सरचिटणीस अजित पाटील, स्वराज्य पक्ष शेतकरी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत डिक्कर आदी उपस्थित होते.
परिषदेनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना माजी खासदार शेट्टी म्हणाले,‘राज्यातील शेतकरी संकटात सापडला आहे. दर दिवशी सुमारे आठ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. राज्यकर्त्यांच्या शेती विरोधी धोरणांचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. विकासकामांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जात आहेत. केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय दबाव झुगारून शेतमालाला बाजार मिळवून देण्यासाठी मका, सोयाबिन आणि दुग्धजन्य पदार्थ्यांच्या आयातीवर मर्यादा आणावी. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबरोबरच सर्वंकष पीकविमा धोरण, हमीभावाचे संरक्षण, वेळेवर पतपुरवठा करण्याची गरज आहे.’
‘राज्यातील शेतकरी, युवक जातीपातीच्या राजकारणात विभागले आहेत. त्यामुळे हक्काच्या प्रश्नांसाठीही त्यांना एकत्र करणे चिंतेचा विषय झाला आहे. राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कष्टकरी आणि वंचितांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. राज्यकर्त्यांना आंदोलनाचीही भाषा समजत नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी एकत्र येत, सरकारविरोधात जनआंदोलन उभे करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा विचार करावा लागेल. शेतकरी संघटनांच्या अधिवेशनात हा मुद्दा मांडणार आहे.’ असे बच्चू कडू यांनी सांगितले.
नवले म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा शब्द दिला. आता कर्जमाफीसाठी सरकारला अभ्यास करायचा आहे. सरकारकडे शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्यासाठी पैसे नाहीत. मात्र, मागणी नसलेल्या प्रकल्पांसाठी, शक्तिपीठसारख्या रस्त्यांसाठी आणि उद्योजकांचे कर्जमाफ करण्यासाठी सरकारी तिजोरी खाली होते. सरकारकडून मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी जनआंदोलन उभारण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी किमान समान कार्यक्रम आखून सर्व संघटनांनी एकत्र यावे.’
परिषदेचे संयोजक महेश बडे यांनी स्वागत केले. गणेश निंबाळकर यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. ज्ञानेश्वर जाधवर यांनी सूत्रसंचालन केले.
