पुणे : गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेतर्फे राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील रोजगार लवचीकतेवर राज्यव्यापी अभ्यास सुरू करण्यात आला आहे. या अभ्यासाद्वारे आर्थिक वाढीच्या तुलनेत, रोजगारांमध्ये किती बदल होतो याचा अभ्यास करून सर्वसमावेशक धोरणनिर्मितीसाठी धोरणात्मक शिफारशी केल्या जाणार आहेत.
गोखले संस्थेचे नवनियुक्त कुलगुरू डॉ. उमाकाश दाश यांनी ही माहिती दिली. गेल्या काही महिन्यांत गोखले संस्था, तसेच मातृसंस्था हिंदसेवक संघ वादात सापडल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर कुलगुरूपदी नियुक्त झालेल्या डॉ. दाश यांनी गोखले संस्थेला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी नव्याने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्या अंतर्गत सामंजस्य करार, संशोधन प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. अर्थतज्ज्ञ असलेल्या डॉ. दाश यांनी यापूर्वी आणंद येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ रुरल मॅनेजमेंटचे संचालक, तसेच अनेक संस्थांमध्ये काम केले आहे.
डॉ. दाश म्हणाले, की रोजगारांबाबतच्या अभ्यासात राज्यातील सहा महसूल विभागांतील विस्तृत क्षेत्रीय संशोधनाच्या आधारे रोजगारातील प्रादेशिक असमानता, मजूर पद्धती आणि लिंगसहभाग यांचे विश्लेषण केले जाईल. तसेच, बदलत्या औद्योगिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल रिलेशन्स ॲक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्युट्स ॲक्ट यांची उपयुक्तता तपासली जाणार आहे. स्त्रियांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी उपयुक्त उपाय शोधणे, उत्पादन-सेवा क्षेत्रांमध्ये लिंगसमानता सुनिश्चित करणे यावर भर दिला जाणार आहे, असे डॉ. दाश यांनी सांगितले.
मोठा वारसा असलेल्या गोखले संस्थेला समाजाभिमुख करण्याचा प्रयत्न आहे. त्या दृष्टीने संशोधन, सामंजस्य करार अशा विविध पातळ्यांवर काम करण्यात येत आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग मॅनेजमेंटशी (एनआयबीएम) करार करण्यात आला आहे. तर, येत्या काळात नीती आयोगाशी करार केला जाणार आहे. कार्यप्रशिक्षणाचा समावेश असलेला नवा पदवी अभ्यासक्रमही यंदा सुरू करण्यात आला. अलीकडील काळात नॅक श्रेणीमध्ये झालेली घसरण, कॅम्पस प्लेसमेंटमध्ये झालेली घट याबाबत तातडीने उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत, असे डॉ. दाश यांनी सांगितले.
हिंगोलीजवळ नव्या केंद्राची स्थापना
गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेने हिंगोलीजवळच्या हट्टा येथे ‘सेंटर फॉर ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह रुरल ॲक्शन अँड पॉलिसी’ हे नवीन केंद्र सुरू केले आहे. त्या केंद्रांतर्गत श्रेयांक अभ्यासक्रम, संशोधन प्रकल्प राबवण्यात येतील. विद्यार्थ्यांना ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेती, उद्योगांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येईल. या केंद्रामार्फत होणारे संशोधन सरकारला सादर करण्यात येईल. त्या माध्यमातून सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेता येतील, असेही डॉ. दाश यांनी नमूद केले.
