पुणे : इयत्ता अकरावी प्रवेश प्रक्रियेतील संस्थांतर्गत (इनहाऊस) कोट्यातील प्रवेशासाठीचा सुधारित नियम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम करणारा आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करून पूर्वीच्याच नियमाप्रमाणे संस्थांतर्गत कोट्याची प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याची मागणी प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डाॅ. गजानन एकबोटे यांनी शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने राज्यभर राबवण्यात येत आहे. या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अकरावी प्रवेशासाठी राखीव असणाऱ्या संस्थांतर्गत कोट्यातील प्रवेशासाठी एकाच संस्थेची माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय एकाच संकुलात असणे बंधनकारक नव्हते. त्यामुळे एकाच संस्थेच्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना त्याच संस्थेच्या शहरातील किंवा प्रतिष्ठित कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेता येणे शक्य होते.
मात्र, यंदा संस्थेची माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालय एकाच संकुलात नसतील, अशा शाळांमधील दहावीच्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना संस्थांतर्गत कोट्यातून त्याच संस्थेच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात अकरावीमध्ये प्रवेश घेता येणार नाही, असा नियम केला आहे. ग्रामीण भागातील हुशार, गरजू विद्यार्थ्यांना इच्छा असूही त्याच संस्थेच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेता येणार नाही. त्यामुळे संस्थांतर्गत कोट्यातील प्रवेशासाठीचा सुधारित नियम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम करणारा आहे. त्यामुळे संस्थांतर्गत कोट्यातून प्रवेशासंबंधित सुधारित नियम ताबडतोब रद्द करून पूर्वीच्याच नियमाप्रमाणे प्रवेश प्रक्रिया राबवावी, असे डॉ. एकबोटे यांनी नमूद केले आहे.