पुणे : पुण्यातील सदाशिव पेठेत कार्यालय असलेल्या अमेरिकेतील आयटी कंपनीतील सहा महिला कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. या महिला कर्मचाऱ्यांनी नोकरी सोडूनही कंपनीच्या व्यवस्थापनाने त्यांची अडवणूक केली होती. अखेर या कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या लढ्याला यश आले असून, व्यवस्थापनाने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत.
या कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांनी तेथील वातावरणाला कंटाळून राजीनामा दिला होता. या कर्मचारी संगणक अभियंता म्हणून नोकरीस होत्या. सुमारे दोन ते पाच वर्षे त्या कंपनीत काम करीत होत्या. नोकरी सोडल्यानंतर कंपनीने या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून मुक्त केल्याचे पत्र आणि एकरकमी वेतन तडजोडीची रक्कम देण्यास नकार दिला. तसेच, कर्मचाऱ्यांकडून माफीनाम्याची मागणी करण्यात आली.
या प्रकरणी महिला कर्मचाऱ्यांनी पोलीस, कामगार आयुक्त कार्यालय आणि राज्य महिला आयोगाकडे धाव घेतली होती. त्यांनी विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात तक्रार केली होती. कामगार आयुक्त कार्यालयाने त्यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन यावर सुनावणी घेतली. कामगार उपायुक्त निखिल वाळके यांनी कंपनीच्या व्यवस्थापनाला या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. याचबरोबर राज्य महिला आयोगानेही कंपनीच्या व्यवस्थापनाला नोटीस बजावून या प्रकरणी उत्तर मागविले होते. या कंपनीत महिला अत्याचार प्रतिबंधक समिती अस्तित्वात नसल्याची बाब त्यावेळी समोर आली होती.
अखेर शासकीय यंत्रणांनी कारवाईचे पाऊल उचलल्यामुळे कंपनीचे व्यवस्थापन नरमले. कंपनीच्या व्यवस्थापनाने तीन महिन्यांनंतर या महिला कर्मचाऱ्यांना सेवेतून मुक्त केल्याचे पत्र दिले आहे. याचबरोबर या कर्मचाऱ्यांच्या उरलेल्या वेतनाची एकरकमी तडजोडही केली आहे. फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज संघटनेचे प्रशांत पंडित, पद्मजा पवार आणि पवनजीत माने यांनी या लढ्यात महिला कर्मचाऱ्यांना साथ दिली. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना अखेर न्याय मिळाला आहे.
आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळविण्यासाठी काही महिन्यांचा लढा द्यावा लागला आहे. कर्मचारी सेवेतून मुक्त झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत त्याला सेवेतून मुक्त करण्याचे पत्र आणि वेतनाची एकरकमी तडजोड करणे कंपन्यांसाठी बंधनकारक करावे, अशी आमची मागणी आहे. – फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज
