पुणे : मेट्रो स्थानकांच्या संरचनात्मक लेखापरीक्षणाचा (स्ट्रक्चरल ऑडिट) घोळ आणखी वाढला आहे. सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाने स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अंतिम अहवाल महामेट्रोकडे सादर केल्याचा दावा केला आहे. याचवेळी महामेट्रोने अहवाल अजून मिळालाच नसल्याचे म्हटले आहे. यामुळे दोन्ही संस्थांची विसंगत भूमिका समोर आली असून, हा अहवालही वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
पुणे मेट्रो स्थानकांच्या उभारणीत आढळलेल्या त्रुटी पुण्यातील काही ज्येष्ठ अभियंत्यांनी समोर आणल्या होत्या. मेट्रो स्थानकांच्या सुरक्षिततेबाबत दाखल जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात १७ एप्रिलला सुनावणी झाली. त्या वेळी सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाने पुन्हा स्ट्रक्चरल ऑडिट करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्यात येईल, असे न्यायालयाला सांगितले होते. याचबरोबर विद्यापीठातील बडतर्फ सहयोगी प्राध्यापक ईश्वर सोनार यांचा स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल प्राथमिक असल्याचे म्हटले होते.
हेही वाचा >>>पुणे: दहावीची बनावट प्रमाणपत्रे देणारी टोळी गजाआड
यानुसार, विद्यापीठाकडून मेट्रोच्या वनाज ते गरवारे महाविद्यालय या मार्गावरील स्थानकांचे अंतिम स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले. विद्यापीठातील प्राध्यापक बी.जी. बिराजदार यांच्या नेतृत्वाखाली हे ऑडिट करण्यात आले. यात काही प्राध्यापक आणि संशोधक विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. याबाबत बिराजदार म्हणाले, की आमच्या पथकाने ४ ते ५ दिवस मेट्रो स्थानकांची तपासणी केली. सात दिवसांत अहवाल अंतिम न झाल्याने विद्यापीठाने महामेट्रोकडे दोन ते तीन दिवस मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार या वाढीव मुदतीत अहवाल तयार केला. हा अहवाल दोन ते तीन दिवसांपूर्वी महामेट्रोकडे सुपूर्त करण्यात आला आहे.
महामेट्रोने हा अहवाल मिळाला नसल्याचा दावा केला आहे. याबाबत महामेट्रोचे जनसंपर्क अधिकारी हेमंत सोनावणे म्हणाले,की विद्यापीठाने मेट्रो स्थानकांबाबत काही तांत्रिक प्रश्न आम्हाला विचारले आहेत. याचबरोबर काही निरीक्षणेही त्यांनी नोंदवली आहेत. त्यावर आम्ही त्यांना उत्तर देणार आहोत. त्यानंतर सीओईपीकडून अंतिम अहवाल आम्हाला मिळेल.
हेही वाचा >>>पुणे: पत्नीला हिटरने चटके देऊन बलात्कार; कोंढवा पोलिसांकडून पतीला अटक
विद्यापीठ आणि महामेट्रो यांनी घेतलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मेट्रोसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेबाबत दोन्ही सरकारी संस्था एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे. दोन्ही संस्थांकडून जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार सुरू असल्याची चर्चा सुरू आहे.
याचिकाकर्ताही अहवालाचा प्रतीक्षेत
मेट्रो स्थानकांच्या सुरक्षिततेबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेणारे ज्येष्ठ अभियंते नारायण कोचक अद्याप अहवालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मेट्रोला सात दिवसांत अहवाल सादर केला जाईल, असे उच्च न्यायालयात विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले होते. या अहवालाची प्रत कोचक यांना देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. विद्यापीठ अहवाल दिल्याचे म्हणत असले तरी कोचक यांना मात्र अद्याप अहवाल मिळालेला नाही.
मेट्रो स्थानकांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अंतिम अहवाल दोन-तीन दिवसांपूर्वी महामेट्रोला सादर केला आहे. हा अहवाल गोपनीय असल्याने त्यातील निरीक्षणे आणि निष्कर्ष याबद्दल सांगता येणार नाही. महामेट्रोच याबद्दल अधिकृतपणे सांगू शकेल.- बी.जी.बिराजदार, प्राध्यापक, सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ
सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाकडून मेट्रो स्थानकांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल महामेट्रोला मिळालेला नाही. त्यांनी काही तांत्रिक प्रश्न विचारले असून, आम्ही त्याला उत्तर देणार आहोत. त्यानंतर अंतिम अहवाल ते आम्हाला देतील.- हेमंत सोनावणे, जनसंपर्क अधिकारी, महामेट्रो
