पुणे : पुणे मेट्रोच्या स्थानकांच्या सुरक्षिततेवरून सध्या वादंग सुरू आहे. त्यामुळे सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाने या स्थानकांचे पुन्हा संरचनात्मक लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) केले आहे. हा अहवाल विद्यापीठाने सात दिवसांत महामेट्रोला सादर करणे अपेक्षित असतानाही तो देण्यात आलेला नाही. तसेच याची प्रतही याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या ज्येष्ठ अभियंत्याला मिळालेली नाही. त्यामुळे या अभियंत्याने आता विद्यापीठाकडे याबाबत लेखी मागणी केली आहे.

मेट्रो स्थानकांच्या सुरक्षिततेबाबत दाखल जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात १७ एप्रिलला सुनावणी झाली. त्या वेळी सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाने पुन्हा स्ट्रक्चरल ऑडिट करून सात दिवसांत अहवाल महामेट्रोला सादर करण्यात येईल, असे न्यायालयाला सांगितले होते. याचबरोबर विद्यापीठातील बडतर्फ सहयोगी प्राध्यापक ईश्वर सोनार यांचा स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल प्राथमिक असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे विद्यापीठाकडून आता अंतिम स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले आहे. याबाबत विद्यापीठातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यापीठाच्या पथकाने मेट्रोच्या स्थानकांची तपासणी केली आहे. ही तपासणी पूर्ण झाली असून, पुढील आठवड्यात याबाबतचा अंतिम अहवाल मेट्रोकडे सादर केला जाणार आहे.

हेही वाचा – “आपण काय करतोय? मलाही वाईट वाटतं, मी…”, शरद पवारांचं ‘ते’ उदाहरण देत अजित पवारांनी व्यक्त केली खंत

उच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी सांगितल्यानुसार २५ एप्रिलला विद्यापीठाने मेट्रोकडे स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. हा अहवाल सादर करण्यात आलेला नसल्यामुळे या अहवालाची प्रत उच्च न्यायालयात धाव घेणारे ज्येष्ठ अभियंता नारायण कोचक यांना देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कोचक यांनी लेखी स्वरुपात विद्यापीठाकडे या अहवालाची मागणी केलेली आहे. यावर अद्याप त्यांना विद्यापीठाने कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.

हेही वाचा – पुणे : बिबवेवाडीत टोळक्याकडून दुकानदारासह दोघांवर तीक्ष्ण शस्त्राने वार

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

उच्च न्यायालयात १७ एप्रिलला दिलेल्या कबुलीप्रमाणे सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाने २५ एप्रिलला स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल सादर करणे आवश्यक होते. विद्यापीठाने हा अहवाल अद्याप सादर केला नसून, या अहवालाची प्रतही आम्हाला मिळालेली नाही, असे याचिकाकर्ता नारायण कोचक यांनी सांगितले.