पुणे : राज्य सरकारच्या आदेशानंतर स्वतंत्र नगर परिषद झालेल्या उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या गावांतील महापालिकेच्या मालकीच्या मिळकती सोडून इतर सर्व शासकीय मिळकती नगर परिषदेला परत केल्या जाणार आहेत. महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.
पुणे शहराच्या हद्दीलगत असलेल्या उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांचा समावेश महापालिकेच्या हद्दीत २०१७ मध्ये करण्यात आला होता. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर तेथे आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरविण्यास महापालिकेने सुरुवात केली होती. या गावांमध्ये पूर्वी जिल्हा परिषद असल्याने गावांचा समावेश महापालिकेत झाल्यानंतर तेथील मालमत्ता महापालिकेच्या ताब्यात आल्या होत्या.
राज्य शासनाने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी आदेश काढत या गावांसाठी स्वतंत्र नगर परिषदेची स्थापना केली आहे. या नगर परिषदेचे काम तातडीने होणे शक्य नसल्याने विभागीय आयुक्तांंच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमत या गावांच्या विकासाचा रोडमॅप तयार करण्यात आला असून, पुढील सहा महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने या सोयीसुविधा हस्तांतरित करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
त्यानुसार या नगर परिषदेच्या प्रशासकाकडून महापालिकेकडे ही गावे २०१७ मध्ये समाविष्ट झाली. त्या वेळच्या ग्रामपंचायतीच्या मालकी हक्काच्या इमारती, बखळ, बाजार, गाळे, तसेच इतर मिळकतींची माहिती मागविली होती.
या दोन्ही गावांमधून नागरी सुविधा क्षेत्र ताब्यात देण्याचीदेखील मागणी महापालिकेकडे करण्यात आलेली होती. त्यानुसार, या दोन्ही गावांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या ११६ मिळकती आणि आरक्षणापोटी ताब्यात आलेल्या १३ जागांची माहिती संकलित करण्यात आली. काही सेवा क्षेत्राच्या जागांवर महापालिकेने सुविधा केंद्रे सुरू केली आहेत. त्यानुसार, महापालिकेकडून या गावातील शासकीय मिळकती टप्प्याटप्प्याने नगर परिषदेकडे हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत.
स्थायी समितीच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात दोन्ही ग्रामपंचायती महापालिकेत आल्या त्या वेळी ताब्यात घेतलेल्या मिळकती हस्तांतरित करणे, दुसऱ्या टप्प्यात सेवा क्षेत्र व रस्त्यांसाठी ताब्यात आलेल्या जागा, तर तिसऱ्या टप्प्यात ज्या मिळकतींमध्ये महापालिकेची नागरी सेवा केंद्रे आहेत, त्या जागा नगर परिषद प्रशासकांच्या ताब्यात देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
