पुणे : शहराच्या वेगवेगळ्या भागांतील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांसाठी स्ट्रीड फूड झोन (खाऊ गल्ली)करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या स्तरावर एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीकडून खाऊ गल्लीच्या प्रस्तावित ठिकाणांची पाहणी करून धोरणाची शिफारस केली जाणार आहे.

शहराच्या विविध भागांतील प्रमुख रस्ते, उपरस्ते, चौकात विविध खाद्यपदार्थ विक्रीच्या गाड्या लावण्यात येत आहेत. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. यातील बहुतांश खाद्यपदार्थ विक्रीच्या गाड्या बेकायदा आहेत. महापालिकेच्या फेरीवाला धोरणानुसार रस्त्यावर अन्नपदार्थ शिजविण्यास मनाई असून तयार अन्नपदार्थ विकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, सिलिंडर, स्टोव्ह आणि गॅसचा वापर करून रस्त्यावर अन्नपदार्थ शिजविले जातात. खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. या खाऊगल्लींच्या ठिकाणी होणाऱ्या गर्दीमुळे वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण होत असतो. तसेच सार्वजनिक स्वच्छतेचा मुद्दाही पुढे येत आहे. त्यामुळे स्ट्रीट फूड झोन तयार करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय फेरीवाला समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार धोरण निश्चित करण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये गजानन पवार, मंदार धुमाळ, कमल जगधने यांची एक उपसमिती तयार करण्यात आली आहे.

Farmers, Farmers news,
प्रकल्प घोषणेपूर्वी शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे
Slum Improvement Board, contract,
मुंबई : झोपडपट्टी सुधार मंडळातील ‘कंत्राटा’साठी गोळीबार!
Kidnapping for not opening a bank account for stock market trading
मुंबई : शेअर बाजारातील व्यवसायासाठी बँक खाते उघडून न दिल्याने अपहरण
Slum cleaning contract
झोपडपट्टी स्वच्छता कंत्राट : चौथ्यांदा मुदतवाढीची नामुष्की, १५ एप्रिलला न्यायालयात सुनावणी

हेही वाचा…पुण्यातील रखडलेले रस्ते आता ‘मार्गावर’… महापालिकेने घेतला ‘हा’ महत्त्वपूर्ण निर्णय

ही समिती पाहणी करून अहवाल सादर करणार आहे. धोरणात काय असावे याच्या शिफारशी यामध्ये केल्या जाणार आहेत. संबंधित भागातील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना एकाच ठिकाणी आणून व्यवसायासाठी जागा दिली जाईल. तेथे पाणी, वीज आदी सुविधा विक्रेत्यांकरिता उपलब्ध करून दिल्या जातील. यामुळे रस्त्यावरील अतिक्रमण दूर होण्यास मदत होईल. तसेच या ठिकाणी सिलिंडरचा वापर करण्यास परवानगी दिली जाण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान, धोरण निश्चित करताना उच्च, मध्यम, साधारण आणि सर्वसाधारण अशा चार श्रेणीत निश्चित करावे. त्यासाठी जागा निश्चित करताना उद्यान, बाजारपेठ, एसटी किंवा इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या स्थानकाजवळ असावी, अशी मागणीही फेरीवाला संघटनांकडून करण्यात आली आहे.