पुणे : महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये सांडपाणी वाहिन्या टाकण्यासाठी महापालिकेच्या ३२४ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली. यामुळे पुढील काही दिवसांत निविदा प्रक्रिया राबवून या गावांमध्ये सांडपाणी वाहिनी टाकण्याचे काम सुरू होण्याची शक्यता आहे. २३ पैकी १६ गावांमध्ये सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी हा निधी देण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारकडून ‘अमृत २’ या अभियाना अंतर्गत आणि राज्य सरकारकडून प्रत्येकी २५ टक्के ८० कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी या कामासाठी मिळणार आहे. तर सांडपाणी वाहिन्यांची कामे करण्यासाठी उर्वरित ५० टक्के खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. राज्य सरकारने सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे तयार करण्यासाठी ३२४ कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, असा प्रस्ताव महापालिकेने पाठविला होता. त्याला मान्यता देण्यात आल्याचे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या हद्दीत समावेश केलेल्या गावांमध्ये पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आवश्यक ती कामे करण्यासाठी राज्याने महापालिकेला निधी न दिल्याने या गावातील अनेक कामे प्रलंबित राहिली आहेत. गावांमध्ये प्रामुख्याने सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे उपलब्ध नाही. त्यामुळे या गावांमध्ये सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे तयार करण्यासाठीचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला होता. त्यासाठी ३२३ कोटी ७६ लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता. यासाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी महापालिकेने केंद्र व राज्य सरकारकडे केली होती.
महापालिकेने पाठविलेल्या प्रस्तावानंतर केंद्र सरकारने ‘अमृत २’ योजनेअंतर्गत ८० कोटी ९४ लाख रुपये यापूर्वीच महापालिकेला मंजूर केले होते. मात्र, राज्य सरकारची मान्यता मिळणे बाकी होते. राज्यातील ४४ शहरांमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापनाची यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने २७ हजार ७९३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे कृती आराखडा सादर केला होता. त्यालाही केंद्राने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये पुणे महापालिकेने केलेल्या समाविष्ट गावातील सांडपाणी वितरण व्यवस्थेच्या प्रस्तावाचा समावेश होता.
केंद्र सरकारने निधी मंजूर केल्यानंतर देखील राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नव्हता. यावर गेल्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत चर्चा झाली होती. त्यानुसार आता राज्य सरकारने आपल्या वाट्याचे ८० कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. याचा शासकीय अध्यादेश नुकताच काढण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिली.
या गावांमध्ये निधीचा वापर
किरकटवाडी, नांदोशी, नांदेड, खडकवासला, सूस, म्हाळुंगे, कोंढवे धावडे, न्यू कोपरे, नऱ्हे, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, सणसनगर आणि पिसोळी या गावांसाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
