पुणे : पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणारी धरणे भरलेली असतानाही पुणेकरांच्या डोक्यावर पाणी कपातीची टांगती तलवार कायम आहे. महापालिका ठरवून दिलेल्या पाण्यापेक्षा अधिक पाणी वापरत असल्याने बचतीसाठी १० टक्के पाणीकपात करावी, हा पाटबंधारे विभागाचा प्रस्ताव महापालिकेने फेटाळून लावला आहे. महापालिका आणि पाटबंधारे विभाग यांच्यातील पुण्याच्या पाण्यावरून होणारा वाद त्यामुळे येत्या काळात अधिकच पेटण्याची शक्यता आहे. पुणे महापालिका खडकवासला धरणातून ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक पाणी वापरत असल्याचा ठपका पाटबंधारे विभागाने ठेवला होता. त्यामुळे पाण्याची बचत करण्यासाठी महापालिकेने १० टक्के पाणीकपात करावी, असा प्रस्ताव पाटबंधारे विभागाने मांडला. हा प्रस्ताव महापालिकेने फेटाळून लावला आहे.

दरम्यान, महापालिकेच्या पाणीवापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खडकवासला येथील पालिकेचे पाणी उपशाचे पंप हाऊस (जॅकवेल) पाटबंधारे विभागाच्या ताब्यात द्यावेत, अशी मागणी पाटबंधारे विभागाने केली आहे. पुणे महापालिका नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाकडून पाणी घेते. महापालिका ठरवून देण्यात आलेल्या क्षमतेपेक्षा अधिक पाणी वापरत असल्याने जलसंपत्ती नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार पाणी वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खडकवासला येथील पालिकेचे पाणी उपशाचे पंप हाऊस (जॅकवेल) पाटबंधारे विभागाच्या ताब्यात द्यावे, अशी मागणी पाटबंधारे विभागाने केली आहे.

तसेच, शहराचे पाणी कमी करून १० टक्के पाणीकपात करण्याचा प्रस्तावदेखील पाटबंधारे विभागाने तयार करून ठेवला होता. यावर चर्चा करून मान्यता घेण्यासाठी पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी शुक्रवारी पालिकेत आले होते. पण, आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी भेट नाकारून पाणीकपातीचा प्रस्तावदेखील फेटाळला आहे.गेल्या काही दिवसांपासून शहर आणि परिसरात पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणांमध्ये पाणीसाठा शिल्लक आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून खडकवासला प्रकल्पातून आतापर्यंत मुठा नदीत २५ टीएमसी पाणी सोडले आहे. धरणे भरली असतानाही पाटबंधारे विभागाने १० टक्के पाणी कपातीचा प्रस्ताव दिल्याने याची उलटसुलट चर्चा महापालिकेत सुरू झाली आहे.

महापालिकेचा पाणीवापर किती?

नागरिकांना पाणी देण्यासाठी खडकवासला प्रकल्पातून ११.६ दशलक्ष घनफूट (टीएमसी), पवना नदीपात्रातून ०.३४ टीएमसी, भामा आसखेड प्रकल्पातून २.६७ टीएमसी आणि समाविष्ट गावांसाठी १.७५ टीएमसी, अशा प्रकारे १६.३६ टीएमसी पाण्याचा कोटा महापालिकेला मंजूर आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन महापालिकेस ७६ लाख १६ हजार लोकसंख्येसाठी २०३१ पर्यंत समाविष्ट गावे वगळून १४.६१ टीएमसी पाणी मंजूर करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात महापालिका वर्षाला २१ टीएमसीपेक्षा अधिक पाणी वापरते.