पुणे : महापालिकेकडे वृक्ष लागवडीसाठी जागा उपलब्ध नसतानाही मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजनेंतर्गत नव्याने वृक्ष लागवड करण्याचा घाट महापालिकेने घातला आहे. त्यासाठी पाच कोटी रुपयांची उधळपट्टी होणार असून त्यासंदर्भातील निविदा प्रक्रिया महापालिका प्रशानसाकडून राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र पुरेशी जागा नसताना वृक्ष लागवड कुठे करणार, असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमींकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. जागेअभावी वृक्ष लागवड कागदावरच राहण्याची शक्यता असून पाच कोटींची केवळ उधळपट्टी ठरण्याची शक्यता आहे. मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजनेंतर्गत नव्याने पर्यावरणीय मंजुरी मिळविण्यासाठी महापालिकेने राज्य पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव परिणाम प्राधिकरणाला अहवाल सादर केला आहे. या सुधारित अहवालात नदीच्या हरित पट्ट्यातील २२ हजार १५० झाडे बाधित होणार असल्याचे नमूद केले आहे. बाधित वृक्षांपैकी ११ हजार झाडे तोडण्यात येणार असून, ११ हजार १५० वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे. तर एकूण ३० हजार वृक्षारोपण करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हेही वाचा. पुणे : श्री गणेश जयंतीनिमित्त आज मध्य भागातील वाहतुकीत बदल, छत्रपती शिवाजी रस्ता बंद शहराचे नागरीकरण वेगाने होत आहे. त्यामुळे झाडांचे पुनर्रोपण करण्यासाठी जमिनीचा अडसर ठरत आहे. महाराष्ट्र संरक्षण आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार तोडण्यात आलेली झाडे आणि त्या झाडाच्या वयाच्या बरोबरची जास्त झाडे लावणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या झाडांपेक्षा जास्त वृक्षलागवड किंवा रोपण करावे लागत आहे. शहरातील वाढती विकासकामे वृक्षारोपणाच्या मुळावर येत असल्याने प्रकल्प उभारणीनंतर झाडांच्या पुनर्रोपणासाठी जागा उपलब्ध होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे किमान २०० हेक्टर जागा त्यासाठी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी महापालिकेने वन विभागाकडे केली आहे. सध्या उरुळी देवाची येथील कचरा भूमी आणि आसपासच्या डोंगरावरील वनजमीन उपलब्ध आहे. मात्र, २०२१ च्या कायद्यातील सुधारणेनुसार झाडे लावण्यासाठी जमिनीची गरज अपुरी ठरत आहे. त्यामुळे पाच कोटी रुपये खर्च करून वृक्ष लागवड होणार कुठे असा प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. हेही वाचा. पुणे रेल्वे स्थानकातील यार्डात डब्याला आग गुजरात येथील साबरमती नदीच्या धर्तीवर मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजना महापालिकेने हाती घेतली आहे. योजनेंतर्गत पाच हजार कोटींची कामे करण्यात येणार असून, ४४ किलोमीटर लांबीच्या नदीपात्रात आठ टप्प्यांत कामे केली जाणार आहेत. यातील तीन टप्प्यांची कामे सध्या सुरू आहेत. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसंदर्भात शहरातील पर्यावरणप्रेमी आणि संस्था, संघटनांनी काही आक्षेप घेतले होते. त्या संदर्भात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (एनजीटी) याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. पर्यावरणीय मंजुरी घेताना महापालिकेने प्रथमच हरित पट्ट्यातील किती झाडे बाधित होणार, याची माहिती दिली आहे. नदीच्या हरित पट्ट्यातील २२ हजार १५० झाडे बाधित होणार असल्याचे नमूद केले आहे. बाधित वृक्षांपैकी ११ हजार झाडे तोडण्यात येणार असून, ११ हजार १५० वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे. तर एकूण ३० हजार वृक्षारोपण करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवड होणार का, हा प्रश्नही पुढे आला आहे. वृक्ष लागवडीसंदर्भात महापालिकेने राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत विरोधाभास आहे. पाच कोटींचा खर्च वाया जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया तातडीने रद्द करण्यात यावी. - रुपेश केसेकर, पर्यावरणप्रेमी
