पुणे : पुणे महापालिकेचा मिळकतकर थकविल्याप्रकरणी सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या एरंडवणे, वडगाव बुद्रुक आणि कोंढवा बुद्रुक येथील ४९ मिळकतींवर कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र मिळकत शैक्षणिक संस्था असल्याने विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी वर्गखोल्यांऐवजी केवळ कार्यालय जप्त करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.
महापालिकेचा मिळकतकर थकविल्याप्रकरणी सिंहगड इन्स्टिट्यूवर केलेल्या कारवाईसंदर्भातील मुद्दा खडकवासला मतदारसंघाचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही माहिती दिली. सिंहगड इन्स्टिट्यूच्या विविध मिळकतींवर एकूण ३४५ कोटी रुपयांहून अधिक थकीत मिळकतकर प्रलंबित आहे. त्यासाठी संस्थेचे मुख्य कार्यालय जप्त करण्यात आल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले.
सिंहगड इन्स्टिट्यूटला महापालिकेने वेळोवेळी थकबाकी भरण्यासंदर्भात नोटीसा बजाविल्या होत्या. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे का, या कारवाईनंतर संस्थेने काय उत्तर महापालिकेला दिले आहे. तसेच जप्त केलेल्या मिळकतींची लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे का आणि ती कोणत्या टप्प्यावर आहे, यापूर्वी अशा शैशक्षणि संस्था किंवा खासगी ट्रस्टच्या मिळकत थकबाकीसंदर्भात जप्ती किंवा दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती का, अशी विचारणा आमदार भीमराव तापकीर यांनी केली होती.
‘थकबाकी प्रकरणी मिळकतीच्या मालमत्ता पत्रकावर बोजा चढविण्याची कार्यवाही पुणे महापालिकेकडून हाती घेण्यात आली आहे. त्यानंतर जप्त केलेल्या मिळकतींची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. शहरातील काही शैक्षणिक संस्था नियमित कराचा भरणा करत आहेत. तसेच काही शैक्षणिक संस्था आणि खासगी ट्रस्ट यांना यापूर्वी नोटीस बजाविण्यात आली आहे. मात्र त्यानंर त्यांनी थकीत मिळकतकर भरला आहे. सिंहगड इन्स्टिट्यूटची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून मालमत्ता पत्रकारवर बोजा चढविण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे,’ अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
दरम्यान, महापालिकेच्या वडगावशेरी उप क्षेत्रीय कार्यालयात नागरिकांच्या वाढीव बांधकामाला मालमत्ता कर कमी करण्यासाठी नागरिकांकडून पैसे घेऊन त्यांची आर्थिक पिळवणूक करण्यात येत नसल्याचा दावाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला. गतवर्षीचा कर प्रलंबित राहिल्यास जास्त रक्कम द्यावी लागेल किंवा मालमत्ता मोजावी लागले, स्थळ पाहणी अहवाल करावा लागेल अशी भीती दाखविली जात नसल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले.
