पुणे : देशातील कार्यालयीन जागांच्या मागणीत देशातील महानगरांच्या तुलनेत पुण्यात सर्वाधिक वाढ नोंदविण्यात आली आहे. यंदा जानेवारी ते सप्टेंबरदरम्यान पुण्यात ६२ लाख चौरस फूट कार्यालयीन जागेचे भाडेकरार झाले आहेत. गेल्या वर्षातील याच कालावधीच्या तुलनेत त्यात दुपटीने वाढ झाली आहे. प्रामुख्याने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून जागतिक सुविधा केंद्रांसाठी (जीसीसी) कार्यालयीन जागांना मागणी वाढल्याचे दिसत आहे.
अनारॉक ग्रुपने देशातील सात महानगरांतील कार्यालयीन जागा व्यवहारांचा अहवाल जाहीर केला आहे. यानुसार, देशात यंदा जानेवारी ते सप्टेंबर या कालावधीत ४ कोटी २० लाख चौरस फूट कार्यालयीन जागेचे भाडेकरार झाले. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ३ कोटी १३ लाख चौरस फूट जागेच भाडेकरार झाले होते. त्यात यंदा ३४ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे. करोना संकटापूर्वी २०१९ मध्ये जानेवारी ते सप्टेंबरदरम्यान सात महानगरांत ३ कोटी २२ लाख चौरस फूट कार्यालयीन जागेचे व्यवहार झाले होते. त्या तुलनेत यंदा ३० टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
यंदा बंगळुरूमध्ये सर्वाधिक ९९.५ लाख चौरस फूट जागेचे भाडेकरार झाले. त्याखालोखाल दिल्ली ८२ लाख चौरस फूट, मुंबई ६६ लाख चौरस फूट, पुणे ६२ लाख चौरस फूट, हैदराबाद ५७ लाख चौरस फूट, चेन्नई ४५ लाख चौरस फूट आणि कोलकता ८.५ लाख चौरस फूट असे व्यवहार झाले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पुण्यात कार्यालयीन जागांच्या भाडेकरारातील वाढ सर्वाधिक ठरली असून, ती ९७ टक्के आहे. त्याखालोखाल चेन्नईत ही वाढ ५६ टक्के, मुंबईत ३१ टक्के, हैदराबादमध्ये २९ टक्के, दिल्लीत २४ टक्के आणि बंगळुरूत २२ टक्के आहे. याचवेळी कोलकत्यात मात्र यात १९ टक्के घट नोदविण्यात आली आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
‘भूराजकीय स्थितीचा परिणाम नाही’
जागतिक पातळीवर अनिश्चिततेचे वारे असून, दिवसेंदिवस त्यात भर पडत आहे. भूराजकीय तणाव वाढत आहेत. त्यातच अमेरिकेने अतिरिक्त आयात शुल्काचे पाऊल उचलल्याने व्यापार तणाव वाढला आहे. या जागतिक पातळीवरील प्रतिकूल स्थितीमुळे माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) आणि त्याच्याशी संलग्न सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात सुरू आहे. मात्र, जागतिक पातळीवरील परिस्थितीचा देशातील कार्यालयीन जागांच्या मागणीवर नकारात्मक परिणाम झालेला नाही, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
देशातील कार्यालयीन जागांची मागणी प्रामुख्याने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या जागतिक सुविधा केंद्रासाठी (जीसीसी) आहे. एकूण कार्यालयीन जागेपैकी ४० टक्के जागा ‘जीसीसी’साठी घेण्यात आलेली आहे. देशात बंगळुरूत हे प्रमाण सर्वाधिक ८० टक्के असून, त्याखालोखाल पुण्यात ६० टक्के आहे. – अनुज पुरी, अध्यक्ष, अनारॉक ग्रुप
