पुणे : सार्वजनिक वाहतुकीच्या अपुऱ्या व्यवस्थेमुळे शहरात वाहन संख्या पन्नास लाखाकडे चालली आहे. यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरे देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांत गणली जात आहेत. रिक्षाचलाकांना दिवसातील १२ ते १४ तास वाहतूक कोंडीत आणि प्रदूषणात घालवावे लागतात. त्यामुळे शहरातील वाहन संख्येला मर्यादा घालावी आणि या प्रदूषणापासून आमची सुटका करावी, अशी मागणी रिक्षाचालकांच्या मागणी जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे. रिक्षा पंचायतीच्या वतीने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडशी संबंधित चारही लोकसभा मतदारसंघातील प्रमुख उमेदवारांना हा मागणी जाहीरनामा देण्यात येत आहे. नुकत्याच झालेल्या रिक्षा पंचायतीच्या बैठकीत या जाहीरनाम्याला अंतिम रूप देण्यात आले. अध्यक्षस्थानी पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार होते. जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, सार्वजनिक प्रवासी सेवा देणारा महत्त्वाचा घटक म्हणून आमच्या काही अपेक्षा आहेत. त्याचा उमेदवारांनी विचार करावा आणि भविष्यात रिक्षाचालकांना दिलासा मिळेल असे धोरण आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. हेही वाचा.अमोल कोल्हेंची मागणी प्रशासनाने फेटाळली गेल्या काही दिवसापासून रिक्षा पंचायतीचे सभासद आपल्या रिक्षाद्वारे मतदार जागृती अभियान राबवित आहेत. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने याबाबत आवाहन पंचायतीला केले होते. त्यानंतर पुणे व पिंपरी चिंचवडमध्ये दोन हजार रिक्षांवर मतदार जागृतीविषयक फलक लावण्यात आले आहेत. हेही वाचा.“खरे गद्दार श्रीरंग बारणे; दोन वेळेस ज्या पक्षाने खासदार बनवले त्याला…”, संजोग वाघेरेंची टीका जाहीरनाम्यातील प्रमुख मागण्या रिक्षा परवान्याची खुली पद्धत बंद करा. वाहतूक नियमभंगाचा वाढीव दंड कमी करून आधीएवढा करावा. पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील वाहनसंख्येवर नियंत्रण आणावे. रिक्षाला सवलतीच्या दरात सीएनजीचा पुरवठा करावा. इलेक्ट्रिक रिक्षाला साध्या रिक्षाप्रमाणेच परवाना आणि इतर नियम लागू करावेत. गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार रिक्षाचालक कल्याण मंडळाची रचना करावी.
