राज्यातील प्राचार्य, प्राध्यापकांचे वेतन रखडले… नेमके कारण काय?

उच्च शिक्षण विभागाच्या नियमानुसार संस्थांतर्गत एका महाविद्यालयातून दुसऱ्या महाविद्यालयात बदली झालेल्या प्राध्यापकाला सेवार्थ प्रणालीमध्ये घेण्यासाठी मंत्रालयाची मान्यता घ्यावी लागते. मात्र, मंत्रालयातून मान्यता न आल्याने राज्यातील सुमारे साडेतीनशे प्राचार्य, प्राध्यापक गेले चार महिने वेतनापासून वंचित आहेत. त्यामुळे दसरा-दिवाळीसारखे सण समोर असताना प्राध्यापकांची आर्थिक अडचण निर्माण झालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर, अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघाचे पदाधिकारी डॉ. ए. पी. कुलकर्णी, डॉ. डी. बी. पवार, डॉ. दिलीप अर्जुन, डॉ. सुभाष पवार व प्रा. रघुनाथ सावंत यांनी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांची भेट घेऊन हा विषय त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला.

डॉ. देवळाणकर यांनी थकीत वेतन आणि प्रलंबित मान्यतेची दखल घेऊन या बाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, महासंघाकडून सेवांतर्गत पदोन्नतीची मान्यता सहसंचालकांच्या स्तरावरच देण्याची मागणी केली. या मागणीचा विचार करण्यात येईल, असे डॉ. देवळाणकर यांनी नमूद केले.