पुणे : महापालिकेत २३ गावांचा समावेश झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम अंदाजपत्रकावर दिसून आला आहे. सन २०२३-२४ या वर्षासाठीचे जिल्हा परिषदेने २०४ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. मुद्रांक शुल्कात घसरण झाल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अंदाजपत्रक २६ कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे. दरवर्षी नागरिकांच्या हिताच्या नावीन्यपूर्ण योजनांचा अंदाजपत्रकात समावेश असतो, परंतु यंदा एकाही नावीन्यपूर्ण योजनेचा समावेश नाही.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक आयुष प्रसाद यांनी मंगळवारी (२८ फेब्रुवारी) अंदाजपत्रक सादर केले. यंदाच्या मूळ अंदाजपत्रकात पंचायत विभागासाठी २० कोटी ७६ लाख ५०० रुपयांची तरतूद केली आहे. मुद्रांक शुल्क ग्रामपंचायतींना वाटप करण्यासाठी ७९ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. कृषी विभागासाठी तीन कोटी ३२ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. महिला व बालकल्याण विभागासाठी आठ कोटी ५० लाख रुपयांची पुरवणी निधीची तरतूद केली आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सदस्य सचिव राहूल काळभोर, तसेच सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपल्यानंतर अद्यापपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका न झाल्याने प्रशासकांनी अंदाजपत्रक सादर केले. या अंदाजपत्रकामध्ये केवळ संस्थात्मक कामांवर अधिक भर दिला आहे.

fir against power company team over extortion money
मीटरमध्ये गडबडीच्या नावावर विद्युत महामंडळाचा अभियंताच मागत होता लाच….अखेर पाठलाग करून….
Sonam Wangchuk
लेख: लडाखवासींची लोककेंद्री विकासासाठी हाक
SME, small and medium enterprises, initial public offerings, ipo, Raise, Rs 5579 Crore, Current Financial Year, Investors Profit, finance, financial knowledge, finance year end,
‘एसएमई आयपीओं’च्या मंचावर विक्रमी ५,५७९ कोटींची निधी उभारणी
scam in milk supply
दूध आणि पोषण आहार पुरवठ्यात कोट्यवधींचा घोटाळा; आमदार रोहित पवार यांचा आरोप

हेही वाचा – म्हाडाच्या सोडतीला यंदा कमी प्रतिसाद, ऑनलाइन प्रणालीचा परिणाम

हेही वाचा – पिंपरीत वर्षभर राबविणार ई-कचरा संकलन अभियान

जिल्हा परिषदेचे सन २०२३-२४ चे अंदाजपत्रक

प्रशासन – एक कोटी २७ लाख ७० हजार, सामान्य प्रशासन विभाग – दोन कोटी ६८ लाख, पंचायत विभाग – २० कोटी ७६ लाख, मुद्रांक शुल्क ग्रामपंचायतींना वाटप – ७९ कोटी, वाढीव उपकर पंचायत समिती वाटप – तीन कोटी, वित्त विभाग – पाच कोटी ७६ लाख ९५ हजार, शिक्षण विभाग – दहा कोटी ७२ लाख दहा हजार, इमारत व दळणवळण (दक्षिण) – १५ कोटी १३ लाख ६० हजार, इमारत व दळणवळण (उत्तर) – १२ कोटी ९० लाख, पाटबंधारे विभाग – चार कोटी ८४ लाख, वैद्यकीय विभाग – दोन कोटी ५८ लाख, सार्वजनिक आरोग्य स्थापत्य विभाग – नऊ कोटी १५ लाख, कृषी विभाग – तीन कोटी ३२ लाख, पशुसंवर्धन विभाग – एक कोटी ३४ लाख, समाज कल्याण विभाग – २३ कोटी, महिला व बाल कल्याण विभाग – आठ कोटी ५० लाख एकूण २०४ कोटी.