पुणे : पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून पर्यटनस्थळावरील प्रवेशसंख्या मर्यादित ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आल्यानंतर या ठिकाणी गर्दी व्यवस्थापन यंत्रणेचा वापर करण्याची शिफारस जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद प्रस्तावित आहे. मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होणाऱ्या २५ पर्यटनस्थळांच्या सर्वेक्षणानंतर त्यांचा यामध्ये समावेश करण्यात येणार आहे.
मावळ तालुक्यातील कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदीवरील पूल कोसळल्याची घटना गेल्या महिन्यात घडली होती. त्यामध्ये चार पर्यटकांना जीव गमवावा लागला होता. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळ असलेले गड किल्ले, धबधबे, धरणे अशा परिसरात जाणाऱ्या पर्यटकांच्या सुरक्षेसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या उपस्थितीमध्ये जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक झाली होती. त्यामध्ये डुडी यांनी पर्यटन धोरण तयार करण्याची सूचना केली. त्यानुसार पर्यटनस्थळावरील सोयी-सुविधा वाढविण्याबरोबरच ठरावीक शुल्क आकारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
गड-किल्ले, धबधबे, धरणे अशा ठिकाणी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन या ठिकाणी एका वेळी किती पर्यटकांना प्रवेश द्यायचा, यासंदर्भात चर्चा झाली आहे. प्रवेशसंख्या निश्चित करण्याची सूचना वन विभागाला देण्यात आली आहे. त्यासाठी ‘क्राउड मॅनेजमेंट सिस्टीम’चा वापर करण्यात येणार आहे. त्यानुसार स्थानिकांच्या मदतीने पर्यटस्थळावरील पर्यटकांची संख्या निश्चित केली जाणार आहे, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.
दरम्यान, कुंडमळा दुर्घटनेनंतर अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठरावीक अंतरापर्यंत पर्यटकांना प्रवेश द्यावा, असे प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ५० कोटींच्या निधीची आवश्यकता असून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तो उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील २५ महत्त्वाची पर्यटनस्थळे निश्चित केली जाणार आहेत. पुढील वर्षापर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ‘क्राउड मॅनेजमेंट सिस्टिम’चा वापर प्रस्तावित आहे. स्थानिक नागरिक आणि वन विभागाच्या मदतीने ही यंत्रणा राबिवण्यात येईल. त्यासाठी २५ पर्यटनस्थळांचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा करण्याची सूचनाही वन विभागाला देण्यात आली आहे. – जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी
