पुणे : दस्तनोंदणी करताना मुद्रांक शुल्कात सवलतीची प्रकरणांना मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता देणे, स्थावर मिळकतींची दस्तनोंदणी करताना एक महिन्याच्या आतील सातबारा उतारा किंवा मालमत्ता पत्रक जोडणे बंधनकारक करणे, अशा काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी कोरेगाव जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी स्थापन केलेल्या राजेंद्र मुठे समितीने राज्यशासनाकडे केल्या आहेत.
कोरेगाव पार्क येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या राजेंद्र मुठे चौकशी समितीने अहवाल सादर केला असून त्याचबरोबर राज्य शासनाकडे काही शिफारशी केल्या आहेत. शासकीय जमिनींची यादी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी सह जिल्हा निबंधकांना उपलब्धन करून द्यावी आणि त्याचा समावेश ‘आय सरिता’ प्रणातील ‘निगेटिव्ह प्राॅपर्टी लिस्ट’ मध्ये करावी, असेही समितीने सूचित केले आहे.
या आहेत शिफारशी…
- १. मुद्रांक शुल्क माफी लागू असणाऱ्या दस्तांबाबत सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अभिनिर्णय (ॲज्युडीकेशन) करून घेणे बंधनकारक करावे.
- २. स्थावर मिळकतींची दस्त नोंदणी करताना जास्तीतजास्त १ महिना आधीचा सातबारा उतारा अथवा मालमत्ता पत्रक जोडणे बंधनकारक करावे.
- ३. राज्यातील महसूल वसुलीबाबत महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमधील सह दुय्यम निबंधक पदावर वरिष्ठ आणि अनुभवी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात यावी.
- ४. ही पदे रिक्त राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी.
- ५. ज्या जमिनींवर शासनाची मालकी न लागलेल्या, मात्र सरकारचा ताबा किंवा इतर हितसंबंध असलेल्या मिळकतींचीही दस्तनोंदणी न होण्यासाठी अधिनियमात स्पष्ट तरतूद करावी.
- ६. शासकीय मालकीच्या जमिनी आणि अजूनही मालकी न लागलेल्या मात्र, इतर हक्कांमध्ये ताबा किंवा तत्सम हितसंबंध असणाऱ्या मिळकतीची यादी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी सह जिल्हा निबंधकांना उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करावे.
- ७) सह जिल्हा निबंधकांनी या मिळकतींचा समावेश ‘आय-सरिता प्रणाली’तील निगेटिव्ह प्रॉपर्टी लिस्टमध्ये करावा.
