पुणे : रूपी चांगल्या बँकेत विलीन करण्याबाबत आमच्या पातळीवर प्रयत्न केला. मात्र, ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’ने (आरबीआय) रूपीचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढला. पुण्यातील पाच-सहा बँका अडचणीत आहेत. या बँका विलीन करण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. ठरावीक उद्योगपतींची कर्जे माफ केली जातात. मग सहकारी बँकांबाबत दुजाभाव का केला जातो? ज्या अधिकारी, संचालक, कर्जदारांनी चुका केल्या त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. मात्र, रूपीप्रमाणे सहकारी बँकांचा बँकिंग परवानाच रद्द करणे चुकीचे आहे. आरबीआयने हे धोरण बदलणे गरजेचे आहे, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शनिवारी केली.
पुणे दौऱ्यावर पत्रकारांशी बोलताना विरोधी पक्षनेते पवार म्हणाले, ‘देशभरात मोठय़ा दहा-बारा बँका ठेवून इतर बँका या मोठय़ा बँकांत विलीन करण्याबाबतचे केंद्राचे धोरण बऱ्याच वर्षांपासूनचे आहे. मात्र, देशभरात महाराष्ट्र, गुजरात या दोन राज्यांमध्येच सहकार चळवळ तळगाळात असून त्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल या क्षेत्रातून होत असते. त्यामुळे अशाप्रकारचे धोरण घातक असल्याचे आम्ही यूपीए सरकार असताना कळवले होते.’
‘लवकरात लवकर’ हा शिंदे-फडणवीस यांचा आवडता शब्द
मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर खातेपाटपाला उशीर का होत आहे, याचे नेमके कारण एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस या दोघांनाच माहिती असेल. वास्तविक १७ ऑगस्टपासून विधिमंडळ अधिवेशन सुरू होत आहे. अधिवेशनात विचारलेल्या प्रश्नांना त्या विभागाचे मंत्री उत्तर देतात. मात्र, इतके दिवस मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपाबाबत विचारल्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून ‘लवकरात लवकर’ एवढेच उत्तर दिले जाते. दोघांचा हा शब्द आवडता आहे, असा टोला पवार यांनी लगावला.
