रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे सहकारी बँकांना मोठा दिलासा

पुणे: नागरी सहकारी बँकांनी अग्रकम क्षेत्र कर्जपुरवठ्याच्या (पीएसएल) वाढीव उद्दिष्टातून रिझर्व्ह बँकेने तूर्त दिलासा दिला आहे. पीएसएलचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांना दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. आता पीएसएलचे उद्दिष्ट टप्प्याटप्प्याने मार्च २०२६ अखेरपर्यंत गाठले जाणार आहे.

अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्ट नागरी सहकारी बँकांसाठी मार्च २०२० अखेर ४० टक्के होते. खासगी बँकांसाठीही हेच उद्दिष्ट आहे. परंतु, रिझर्व्ह बँकेने हे उद्दिष्ट सहकारी बँकांसाठी ४० टक्क्यांवरून ५० टक्के आणि नंतर ६० टक्के केले. हे उद्दिष्ट ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ७५ टक्क्यांवर नेण्याचे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले होते. त्यामुळे सहकारी बँकांना मोठी कर्जे वितरित करण्यावर मर्यादा येणार होती. त्याच वेळी छोट्या रकमेची जास्त कर्जे वितरित करावी लागणार होती. रिझर्व्ह बँकेच्या पावलामुळे सहकारी बँकांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होईल, असा सूर सहकारी बँकिंग क्षेत्रातून व्यक्त होत होता. याबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी अनेक सहकारी बँका आणि बँक संघटनांनी रिझर्व्ह बँकेकडे केली होती. सहकारी बँकांच्या मागणीला यश आले असून, अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठ्याच्या उद्दिष्टाला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी याबाबत घोषणा केली आहे.

आणखी वाचा-‘पुणेरी मेट्रो’चा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गौरव

सहकारी बँकांना अग्रक्रम क्षेत्रातील कर्ज देण्यासाठी २०२६ पर्यंत मुदत दिल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्याचबरोबर बँकांनी ३१ मार्चअखेर त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण केले असल्यास त्यांना काही प्रोत्साहनात्मक बक्षीसही जाहीर केले आहे. रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय सहकारी बँकांसाठी लाभदायी आहे, असे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. सुभाष मोहिते यांनी सांगितले.

बँकांसाठी तोट्याचा व्यवहार?

रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांसाठी अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्ट वाढवले. त्या वेळी हे उद्दिष्ट जेवढे पूर्ण होत नाही तेवढी रक्कम सिडबीमध्ये गुंतवण्याची सक्ती सहकारी बँकांवर केली. त्यामुळे अनेक बँकांना बरीच मोठी रक्कम सिडबीमध्ये दोन ते अडीच टक्के व्याजाने गुंतवावी लागणार होती. यासाठी बँकांना सहा ते साडेसहा टक्के दराने घेतलेल्या ठेवी गुंतविल्याने सरासरी चार ते पाच टक्के नुकसान होणार होते. ही गुंतवणूक तीन वर्षांच्या मुदतीसाठी करावी, असेही बंधन होते. त्यामुळे बँकांसमोर तरलतेचा प्रश्न निर्माण होणार होता.