पुणे : आणीबाणीत कारावास सोसलेल्यांना पुन्हा निवृत्तीवेतन ; जिल्ह्यातील ५३३ जणांना लाभ

आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्यांना सुरू असलेली मासिक निवृत्तीवेतन योजना महाविकास आघाडी सरकारने बंद केली होती. आता राज्यात सत्तांतर होऊन देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुरू झालेली ही योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. योजना बंद झाल्याच्या कालावधीपासून योजना मंजूर झालेल्या व्यक्तींना थकबाकी देण्यास सुद्धा मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा लाभ पुणे जिल्ह्यातील ५३३ व्यक्तींना मिळणार आहे.

देशात २५ जून १९७५ ते ३१ मार्च १९७७ या कालावधीत आणिबाणी घोषित करण्यात आली होती. या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदीवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान करण्याचा प्रस्ताव २ जानेवारी २०१८ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. दरम्यान, फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू केलेली ही योजना महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. करोनाच्या संकटामुळे राज्याच्या महसुलात घट झाल्याने अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे कारण देत महाविकास आघाडीने ३१ जुलै २०२० मध्ये ही योजना बंद केली. त्यामुळे आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्यांना निवृत्तीवेतन मिळणे बंद झाले होते. मात्र, गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा आणीबाणीच्या काळातील बंदीवासांना पुन्हा निवृत्तीवेतन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मानधनाची रक्कम

आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक दहा हजार रूपये आणि त्यांच्या पश्‍चात पत्नीला किंवा पतीला पाच हजार रूपये मानधन दिले जाणार आहे. तसेच एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक पाच हजार रुपये, तर त्यांच्या पश्‍चात पत्नीला किंवा पतीला अडीच हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करावा

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे नव्याने अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्‍टोबर २०२२ इतकी राहणार आहे. यासाठी आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्तींनी ३ जुलै २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या परिशिष्टातील शपथपत्रासह अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्‍यक आहे.