पुणे : ‘नगररचना विभागाची मान्यता घेऊनही भोगवटापत्र न मिळालेल्या बांधकामांना भोगवटापत्र दिले जाईल,’ असे आश्वासन पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) महानगर आयुक्त डाॅ. योगेश म्हसे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिले. त्यामुळे ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील भोगवटापत्र न मिळालेल्या शेकडो बांधकामांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
‘पीएमआरडीए’ची स्थापना होण्यापूर्वी गेल्या दहा वर्षांपर्यंत हद्दीतील गावांमध्ये बिगरशेती (एनए) परवाना आणि बांधकाम करताना नगररचना विभागाची परवानगी घ्यावी लागत होती. त्यांच्याकडून मान्यता घेतल्यानंतर बांधकाम केल्यानंतर ते मान्यताप्राप्त बांधकाम समजले जात होते. मात्र, २०१३ पूर्वी अशी मान्यता घेऊन ज्यांनी बांधकामे केली आहेत, किंवा अशा बांधकामांत सदनिका घेतली आहे, त्यांच्याकडे भोगवटापत्र नाही, असे कारण देऊन बँकेकडून कर्ज देण्यास नकार दिला जात असून, सदनिकांची विक्री करतानाही अडचणी येत आहेत.
‘एमआरटीपी’ ॲक्ट मधील ७.६ तरतुदीमध्ये, तसेच ‘यूडीपीसीआर’ (एकात्मिककृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली) मध्ये २.१० भोगवटापत्र देण्याची तरतूद आहे. हे दोन्ही कायदे ‘पीएमआरडीए’लाही लागू आहेत. ‘पीएमआरडीए’कडे भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अशा इमारतीतील नागरिकांनी अर्ज केला असता, ‘उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेतील एका दाव्याचा दाखल देत, असे प्रमाणपत्र देता येत नाही,’ असे कारण पुढे करण्यात येत आहे. त्यामुळे ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील शेकडो सदनिकाधारक अडकून पडले आहेत. या संदर्भात विचारले असता, डाॅ. म्हसे म्हणाले, ‘पीएमआरडीएच्या स्थापनेपूर्वी अधिकृत परवानगी घेऊन बांधकाम केले आहे, अशा इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येईल. नागरिकांनी त्यासाठी प्राधिकरणाकडे संपर्क साधावा. मात्र, हे प्रमाणपत्र देताना सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येईल.’
‘पीएमआरडीए’कडून राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना आणि यापूर्वीच प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या कामांची माहितीही डाॅ. म्हसे यांनी दिली. ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील नदीप्रदूषण रोखण्यासाठीचे आराखडे, पुरंदर विमानतळाची कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी रस्त्यांचे जाळे, औद्योगिक क्षेत्रासाठीच्या पायाभूत सुविधांना ‘पीएमआरडीए’च्या आराखड्यात मंजुरी दिली असून, त्यानुसार ही कामे सुरू करण्यात येतील,’ असे डाॅ. म्हसे यांनी स्पष्ट केले.
‘पीएमआरडीए’ची आठ गावांत कार्यालये
‘‘पीएमआरडीए’ची हद्द ६ हजार चौरस किलोमीटरहून अधिक असून, त्यामध्ये ६९७ गावे आहेत. दुर्गम भागातील गावांमधील नागरिकांना कामासाठी ‘पीएमआरडीए’च्या आकुर्डी येथील कार्यालयात यावे लागते. त्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ने आठ गावांत त्यांची कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक मेपासून ही कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत,’ असेही डॉ. योगेश म्हसे यांनी या वेळी सांगितले.
