पुणे : मुळशी तालुक्यातील जांभे, चांदे, मारुंजी येथील गायरान जमिनी विकासकामांसाठी ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने घेतला आहे. तसेच नेरे येथील जमिनीवर ग्रामपंचायतींना आवश्यक सुविधा निर्माण करता याव्यात, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन जागा निश्चित करावी, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या आठवड्यात यासंदर्भात बैठक झाली. माजी आमदार संग्राम थोपटे, मारुंजी ग्रामस्थ, महसूल विभागाचे अधिकारी यांच्यासह जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी दृक-श्राव्य प्रणालीद्वारे या बैठकीला उपस्थित होते. त्यावेळी मंत्री बावनकुळे यांनी त्याबाबतचे आदेश दिले.
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली गायरान जमीन पंतप्रधान आवास योजनेसाठी म्हाडाला न देता ग्रामपंचायतींना देण्यात यावी, अशी मागणी संग्राम थोपटे यांनी केली होती. मात्र, लोकांच्या राहण्याचा आणि सुविधांचा विषय असल्याने या जमिनीबाबत केंद्राचे आदेश असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले. त्यानुसार ग्रामपंचायतींच्या मागणीचा विचार करून जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्यासोबत बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा, असे आदेश महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
नेरे गावातील ३८ एकर जागा पंतप्रधान आवास योजनेसाठी देण्यात येणार आहे. याठिकाणी ग्रामीण रुग्णालय, पाण्याची टाकी, भाजी मंडई आणि व्यायामशाळा यांसारख्या सुविधांची निर्मिती अपेक्षित आहे. चांदेमध्ये भाजी मंडईसाठी जागा हवी आहे, तर जांभेमध्ये पाण्याच्या साठवण टाक्यांसाठी जागा प्रस्तावित आहे. मारुंजी येथील जागा वनविभागाकडे मंंजुरीसाठी प्रस्तावित असल्या तरी, ग्रामपंचायतीच्या आवश्यकतेनुसार त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीत राजगड तालुक्यातील वेल्हे येथे प्रशासकीय इमारतींसाठीही नियोजन करून अंदाजपत्रक ठरविण्यात आले. त्यासाठीची जागा मंजूर करण्यात आली. तहसील कार्यालयासाठी आवश्यक असलेल्या जागेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला होता. महसूलमंत्र्यांनी ही जागा अंतिम करून तिथे बांधकाम सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
