पुणे : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच विकासकामे करण्यासाठी घाई सुरू झाली आहे. त्यानुसार ई-निविदा प्रसिद्ध करण्याचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.
२५ ते १०० कोटी रुपयांच्या कामांसाठी १५ दिवसांची, तर १० लाख ते दीड कोटी रुपयांच्या कामांसाठी आठ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. ही मर्यादा येत्या मार्च अखेरपर्यंत कायम राहणार असून, मुदतीमध्ये कामे पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला देण्यात आले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या काही दिवसांत सुरू होणार असून, त्या डिसेंबरपर्यंत होतील, असा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर विकासकामे थांबण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने हा निर्णय घेतला असून, निवडणुकांमुळे विविध विकासकामे होणे बाकी असल्याने ई निविदा प्रसिद्ध करण्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्या मुदतीमध्येच कामे पूर्ण करणे जिल्हा परिषदेसाठी बंधनकारक असणार आहे. या कालावधीनुसार, दहा लाख ते दीड कोटी आणि दीड कोटी ते पंचवीस कोटी रुपयांच्या पहिल्या निविदेसाठी प्रत्येकी आठ दिवसांची, तर त्यानंतर चार आणि तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. पंचवीस कोटी ते शंभर कोटी रुपयांच्या पहिल्या निविदेसाठी १५ दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या निविदेसाठी २१ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
‘या मुदतीत सर्व जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या विभागप्रमुखांनी सुचविलेली रस्ते, अन्य पायाभूत सुविधांची कामे ज्या ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या अखत्यारीतील आहेत, त्यांनी ही कामे मुदतीत पूर्ण करावीत,’ असे ग्रामविकास विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पुढील वर्षी एक एप्रिलनंतर ही मर्यादा संपुष्टात येणार आहे.
