कुणी मनुष्यबळ देता का मनुष्यबळ?… सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील प्लेसमेंट सेलमध्येच ‘प्लेसमेंट’ कमी!

विद्यापीठाच्या अधिसभेची बैठक आज (३० सप्टेंबर) होणार आहे. त्यासाठीची कार्यक्रमपत्रिका अंतिम करण्यात आली आहे. अधिसभा सदस्यांनी काही ठराव मांडले आहेत. तसेच सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी उत्तरे दिली आहेत. त्यानुसार अधिसभा सदस्य शंतनू लामधाडे यांनी विद्यापीठाच्या प्लेसमेंट सेलबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. देविदास वायदंडे यांनी उत्तरे दिली आहेत.

विद्यापीठाच्या प्लेसमेंट सेलमध्ये कनिष्ठ सहायक आणि शिपाई हे दोन कर्मचारी कार्यरत आहेत. विद्यापीठ आवारातील विभागांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनासाठी प्लेसमेंट सेल हा केंद्रीय कक्ष आहे. प्रत्यक्ष भरती विषयनिहाय संबंधित विभागांमार्फत राबवली जाते. त्याची विद्याशाखानिहाय माहिती उपलब्ध नाही. गेल्या पाच वर्षांत आवर्ती आणि अनावर्ती मिळून एकूण ३२ लाख ४१ हजार २४३ रुपये प्लेसमेंट सेलवर खर्च करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नियमित आणि दूरस्थ अशा दोन्ही पद्धतींनी एकाच वेळी दोन पदव्या घेण्यास मुभा दिली आहे. मात्र, विद्यापीठाच्या दूरस्थ आणि ऑनलाइन शिक्षण केंद्रात प्रवेशासाठी स्थलांतर प्रमाणपत्र, मूळ शाळा सोडल्याचा दाखला (टीसी व एलसी) मागितला जातो. त्यामुळे नियमित अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची अडचण होते. त्यामुळे ही अट रद्द करण्याचा ठराव अधिसभा सदस्य युवराज नरवडे यांनी मांडला आहे.

मुलींना मोफत शिक्षणात अडचणी

राज्य शासनाने मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, अनेक महाविद्यालयांमध्ये त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचे समोर आले आहे. या महाविद्यालयांवर अंकुश ठेवण्यासाठी, योजनेचा लाभ प्रत्येक विद्यार्थिनीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विद्यापीठाने ठोस पावले उचलावीत, असा ठराव ॲड. ईशानी जोशी यांनी मांडला आहे.

सहयोगी प्राध्यापकांची विभागप्रमुखपदी नेमणूक

‘विद्यापीठाच्या विभागातील विभागप्रमुख पदावर केवळ प्राध्यापक श्रेणीतील शिक्षकांची नेमणूक न करता सहयोगी प्राध्यापक म्हणून कार्यरत शिक्षकांचीही सेवाज्येष्ठतेनुसार निवड करावी. राज्यातील अन्य विद्यापीठांत सहयोगी प्राध्यापकांना सेवाज्येष्ठतेनुसार विभागप्रमुख पद दिले जाते. विभागात एकच व्यक्ती प्राध्यापक श्रेणीतील असल्यास तीच व्यक्ती प्रदीर्घ काळासाठी कार्यरत राहते. त्यामुळे विभागात अनिष्ट प्रथा सुरू होऊन विभागाच्या विकास गतीवर त्याचा परिणाम होतो. विद्यापीठाच्या अधिष्ठाता पदावर सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत व्यक्तीची नेमणूक केली गेली असताना विभागप्रमुख पदावर सहायक प्राध्यापकाची नेमणूक करण्यास अडचण असू नये,’ असा ठराव अधिसभा सदस्य डॉ. हर्ष जगझाप यांनी मांडला आहे.