महाराष्ट्र आणि सिंगापूर शासनामध्ये करार पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी - पीएमआरडीए) ७ हजार ३५७ चौरस कि. मी. क्षेत्रासाठी पुढील पन्नास वर्षांसाठीचा विकास आराखडा (डेव्हलपमेंट प्लॅन - डीपी) तयार करण्याची जबाबदारी सिंगापूर आणि राज्य शासनाने संयुक्त रीत्या घेतली आहे. सह्यद्री अतिथीगृहावर महाराष्ट्र आणि सिंगापूर शासन यांच्यात बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सिंगापूरचे उद्योगमंत्री एस. ईश्वरन यांनी संयुक्त करारनाम्यावर स्वाक्षरी केली. पालकमंत्री गिरीश बापट, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते, सिंगापूरचे भारतातील उच्चायुक्त लिम थ्वॉन क्वॉन, सिंगापूर सरकारचे प्रतिनिधी डॉ. फ्रान्सीस च्वॉन या वेळी उपस्थित होते. गेल्या वर्षी फडणवीस यांनी सिंगापूरचा दौरा केला होता. त्या वेळी पुण्याचे विशेषकरून पीएमआरडीए नागरी नियोजन प्रक्रियेमध्ये असल्याने त्यासाठी जगातील सर्वोत्तम अशा सुर्बना ज्युरॉन्ग या सिंगापूरच्या सरकारी कंपनीला निमंत्रित करण्यात आले होते. या कंपनीने आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावतीचे नियोजन केले असून बांधकाम अ‍ॅसेन्डस कंपनी करत आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी पुण्याच्या नियोजनाकरिता होकार दिला होता. त्यानुसार सिंगापूर शासनासोबत करार करण्यात आला आहे. पीएमआरडीएच्या विकास आराखडय़ात वर्तुळाकार रस्ता, मेट्रोचे जाळे, पुणे शहर ते नियोजित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ रस्त्याचे नियोजन, कचरा प्रश्न, पाणी समान वाटप, गृहप्रकल्पांच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, पर्यटन विकास, रोजगार निर्मितीसाठी नवीन औद्योगिक केंद्रांची निर्मिती यांचा समावेश केला जाणार आहे. या आराखडय़ाचा मसुदा दहा महिन्यांत तयार करण्यात येणार असून पूर्ण आराखडा दोन वर्षांमध्ये पूर्ण होणार आहे. पीएमआरडीएची स्थापना २०१५ मध्ये झाली. शहराच्या परिसरातील वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरणामुळे वाढणाऱ्या समस्यांवर दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे होते. पारंपरिक पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या विकास आराखडय़ामधील उणिवा गृहीत धरून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी फडणवीस यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या महानगरांच्या विकास आराखडय़ांचा अभ्यास करण्याचे सूतोवाच केले होते. या सूचनेनंतर महाराष्ट्र व सिंगापूर शासनाच्या सचिवांची समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने अभ्यास करून आपला अहवाल एप्रिलमध्ये सादर केला होता. पुढील पन्नास वर्षांचा विचार करत हा विकास आराखडा तयार होणार आहे. पुणे महानगरची वाढती लोकसंख्या आणि शहराचा चहुबाजूने होणारा विस्तार, नवीन औद्योगिक क्षेत्र, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, वाहतुकीचे प्रश्न यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र व सिंगापूर शासनामध्ये पारदर्शकतेचे सामर्थ्य आहे. मोठय़ा शहरांचा विकास करण्याचा अनुभव दोन्ही शासनांना आहे. पीएमआरडीएच्या विकास आराखडय़ाबरोबरच आगामी काळात विमानतळासह परवडणाऱ्या घरांसाठी देखील एकत्र काम करू, अशी ग्वाही ईश्वरन यांनी या वेळी दिली. महाराष्ट्र आणि सिंगापूरमधील हा करार हा ऐतिहासिक क्षण आहे. मी व्यक्तिश: सिंगापूर सरकारच्या कार्यपद्धतीने प्रभावीत झालो आहे. महाराष्ट्राच्या विकासात मुंबईचा महत्त्वाचा वाटा होता. पुढील तीस ते चाळीस वर्षे ही भूमिका पुणे शहर निभावणार आहे. त्यासाठी पीएमआरडीएचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सुर्बना ज्युराँग कंपनीला देण्यात आली आहे. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
