कोणत्याही रकमेचे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क हे ऑनलाईन भरण्याची सक्ती सोमवारपासून करण्यात आली आहे. त्यामुळे सोमवारपूर्वी (१० मार्च) खरेदी केलेल्या मुद्रांकांचे काय करायचे हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्याचप्रमाणे सामान्य नागरिकांना १०० रुपयांच्या ऑनलाईन नोंदणी शुल्कासाठी तेवढय़ाच रकमेचे सेवा शुल्क भरावे लागणार असल्याने दुप्पट भरुदड पडणार असल्याचा आरोप काही वकिलांनी केला आहे.
एखाद्या व्यक्तीला शासकीय कामासाठी ३०० रुपयांपेक्षा कमी रक्कम भरावयाची असल्यास संबंधित कार्यालयाने ती रक्कम रोख स्वीकारणे आवश्यक असल्याच्या सूचना वित्त विभागाने ३ मार्च २०११ रोजी परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत. असे असतानाही १० मार्चपासून कोणत्याही रकमेचे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क हे ऑनलाईन पद्धतीनेच स्वीकारले जाईल, अशा आशयाची सूचना पुण्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये लावण्यात आली आहे. या शुल्कासाठी मुद्रांक म्हणजेच ‘स्टॅम्प पेपर’ स्वीकारले जाणार नाहीत, असेही त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
या आदेशाला काही वकिलांनी विरोध केला आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार खरेदी केलेले मुद्रांक सहा महिन्यांच्या आत वापरण्याची परवानगी असते. असे असताना कायद्याच्या चौकटीत न बसणारा आदेश कसा दिला जातो, असा सवाल कन्व्हेन्सिंग पॅ्रक्टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सुधाकर कुंटे, अवधूत लॉ फाउंडेशनचे अध्यक्ष अॅड. चंदन फरताळे आणि श्रीकांत जोशी यांनी केला आहे. त्यांनी सहजिल्हा निबंधक नीलिमा धायगुडे यांची भेट घेऊन या प्रश्नावर चर्चा केली. त्यानंतर १० मार्चपूर्वी खरेदी केलेले मुद्रांक शुल्क स्वीकारण्यात यावेत, अशी सूचना धायगुडे यांनी सर्व दुय्यम निबंधकांना केली आहे.
 
..तरीही सक्ती का?
ऑनलाईन प्रणालीमध्ये कुलमुखत्यारपत्र, चूक दुरुस्ती दस्तऐवज, भागीदारी दस्तऐवज, दत्तकपत्र दस्तऐवज, हायपोथिकेशन दस्तऐवज, रद्दबादल दस्तऐवज, सर्टिफिकेट ऑफ सेल आर्टिकल, रिकन्व्हेन्स ऑफ मॉर्गेज आर्टिकल, सिक्युरिटी बॉण्ड आर्टिकल, ट्रस्ट डीड आर्टिकल या दहा बाबींसंदर्भातील शुल्क भरण्याची तांत्रिक सुविधा उपलब्ध नाही. असे असतानाही शुल्क मात्र ऑनलाईन भरण्याची सक्ती का केली जात आहे, असा प्रश्न श्रीकांत जोशी यांनी उपस्थित केला.