पुणे : राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रथम मराठा समाजातील आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने गुणांकन प्रक्रियेनुसार प्रश्नावली तयार केली आहे. त्या अनुषंगाने मागासवर्ग आयोगाची बुधवारी (२७ डिसेंबर) पुण्यात बैठक होणार आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे आणि तीन सदस्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागेवर अध्यक्ष म्हणून निवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे आणि इतर सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथेच नवीन अध्यक्षांनी तातडीने मागासवर्ग आयोगाची बैठक घेतली होती. त्यानंतर मागासवर्ग आयोगाचे नव्याने कामकाज सुरू झाले असून, केवळ मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेने प्रश्नावली निश्चित केली आहे.
हेही वाचा – पुणे महापालिका आक्रमक भूमिकेत, पाणीपट्टी थकवणाऱ्यांचे आता पाणी बंद
आतापर्यंत नेमलेल्या वेगवेगळ्या आयोगांकडून २००८ पर्यंतच्या आकडेवारीच्या आधारे मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. मात्र आता २००८ पासून पुढील निकषांनुसार मराठा समाजाची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती तपासली जाणार असून, याबाबत पुण्यातील बैठकीत निकषांवर चर्चा होणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
