सिल्लोड कृषी महोत्सवावर सरकारची मेहरनजर; चौकशीच्या फेऱ्यात अडकूनही ५४ लाख ७१ लाख रुपये मंजूर

सत्तार यांनी १ ते १० जानेवारी या कालावधीत सिल्लोड कृषी, कला, क्रीडा महोत्सवाचे आयोजन केले होते. महोत्सवासाठी बेकायदा पैसे गोळा केल्याचे समोर आल्यामुळे महोत्सव वादग्रस्त ठरला होता. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने दिलेल्या वृत्ताच्या आधारे विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात वादळी चर्चा होऊन चौकशीचा आदेशही देण्यात आला होता. चौकशीच्या फेऱ्यात आढळलेल्या  याच महोत्सवाच्या खर्चापोटी ५४ लाख ७१ हजार २८३ रुपये जिल्हा कृषी महोत्सव या योजनेतून खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसा शासनादेश १७ ऑगस्टला काढण्यात आला आहे.

सिल्लोड महोत्सवाला आर्थिक रसद पुरविण्यासाठी कृषी खात्यातील अधिकारी आणि कृषिनिविष्ठांच्या पुरवठादारांच्या संघटनांना तोंडी आदेश देण्यात आला होता. तत्कालीन कृषिमंत्री सत्तार यांच्या फतव्यामुळे संपूर्ण कृषी विभागच वेठीस धरला गेला होता. महोत्सवातील विविध कार्यक्रमांसाठी प्रवेशिका छापण्यात आल्या होत्या. प्लॅटिनम प्रवेशिकेसाठी २५ हजार, तर डायमंड प्रवेशिकेसाठी १० हजार रुपये मोजावे लागणार होते. या प्रवेशिकांवर आसन क्रमांक किंवा अन्य कोणताही नोंदणी क्रमांक नव्हता. या प्रवेशिका घेण्याचे बंधन कृषिनिविष्ठा पुरवठादारांना आणि अधिकाऱ्यांवर होते. त्यामुळे महोत्सव वादग्रस्त ठरला होता.

राज्य सरकारने १७ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे, की महोत्सवाला एकूण दोन कोटी ६४ लाख १५ हजार २६० रुपये देय आहेत. त्यांपैकी एक कोटी ८६ लाख ७ हजार ५१३ रुपये उपलब्ध आहेत. उर्वरित ७८ लाख ७ हजार ७४७ रुपयांची गरज आहे. त्यांपैकी २३ लाख ६४ हजार ४६४ रुपयांचा निधी ३१ मार्च २०२३ रोजी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. उर्वरित ५४ लाख ७१ हजार २८३ रुपयांचा निधी २०२३-२४च्या ‘जिल्हा कृषी महोत्सव’ या योजनेतून देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबत अब्दुल सत्तार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

चौकशी बासनात?

सिल्लोड कृषी महोत्सवासाठी बेकायदा प्रवेशिका छापून किती पैसे गोळा करण्यात आले, कृषी अधिकाऱ्यांना तोंडी आदेश देऊन किती रक्कम गोळा करण्यात आली, या गैरव्यवहारात कोण कोण सहभागी होते, किती रकमेचा गैरव्यवहार झाला, याची चौकशी होऊन सत्यस्थिती समोर येण्याची गरज होती. प्रत्यक्षात चौकशी गुंडाळण्यात आली. सत्तानाटय़ात अब्दुल सत्तार यांचे कृषिमंत्रिपदही गेले. तरीही सिल्लोड महोत्सवावर राज्य सरकारची मेहरनजर का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सिल्लोड महोत्सव आयोजित करण्यासाठी झालेल्या खर्चापोटी ५४.७१ लाख रुपये ‘जिल्हा कृषी महोत्सव’ योजनेतून देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. बेकायदा प्रवेशिका किंवा आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चौकशीबाबत मला माहिती नाही. – अनूप कुमार, कृषी सचिव