माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे भाकीत मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणूकीपूर्वी राज्यसरकार अल्पमतात येईल, असे भाकीत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चिंचवड येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना व्यक्त केले. केंद्रातील व राज्यातील सरकार सर्वच आघाडय़ांवर अपयशी ठरले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. चव्हाण म्हणाले,की महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजप विरूद्ध शिवसेना म्हणून जी काही जुगलबंदी चालली आहे, ती विनोदी स्वरूपाची आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राचे नुकसान होत असून राज्यात सरकार आहे की नाही, असा प्रश्न पडू लागला आहे. सरकारची मंत्रीपदे रिक्त आहेत, मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नाही. मंत्रिपदासाठी साठमारी सुरू आहे. दोन्ही पक्षात यापुढेही असेच सुरू राहणार आहे. मुंबई महापालिका दोन्ही पक्षांना हवी आहे, त्यावरून जे काही घडेल, त्यातून सरकार अल्पमतात येईल आणि तो दिवस दूर नाही. ते म्हणाले की, स्वच्छ भारत अभियान अपयशी ठरले असून तो केवळ फोटो कार्यक्रम राहिला आहे. ‘मेक इन इंडिया’चा फोलपणा उघड झाला आहे. परदेशी गुंतवणूक, करारनामे, रोजगारनिर्मिती याची माहिती लपवली जाते, त्यामुळे हा बोगस कार्यक्रम ठरला आहे. प्रत्येक नव्या योजनांसाठी सरकारकडून कोटय़वधीं रूपयांचा चुराडा केला जात आहे. दर आठवडय़ाला नवी घोषणा होते, त्यासाठी उधळपट्टी केली जाते. जाहिरातबाजी व वाहिन्यांच्या माध्यमातून चमकोगिरी सुरू आहे. आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटात भारताचा समावेश होऊ न शकल्याने तोंडघशी पडण्याची नामुष्की ओढावली. पुन्हा चातुर्वण्र्य व्यवस्था आणण्याचा घाट संघ परिवाराकडून घातला जात आहे. काँग्रेसच्या आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मागे सीबीआयचा ससेमिरा लावला जात आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती कमी होऊनही नागरिकांना त्याचा फायदा न होता रिलायन्ससारख्या कंपन्यांना होतो आहे. धोकादायक असलेल्या सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी एप्रिल २०११ मध्ये करण्यात आली होती. आता पुरेसे पुरावे मिळाले आहेत. आता सरकार काही करणार आहे की त्यांना ‘भारत भूषण’ देऊन गौरवणार आहे. सनातनच्या मागे कोण आहे, कोणत्या पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत, याचा शोध घेणे सरकारचे काम आहे. ‘स्मार्ट सिटी’त पक्षपातीपणा आणि राजकारणही’ ‘स्मार्ट सिटी’साठी मोदी पुण्यात येऊन गेले. स्मार्ट सिटीवरून सरकारचे पक्षपाती धोरण स्पष्टपणे दिसते. नवीन शहरे निर्माण करणे अपेक्षित होते, तसे झाले नाही. राज्याच्या राजधान्यांची शहरे घ्यायला हवी होती, त्यांना जाणीवपूर्वक डावलण्यात आले. लोकसंख्येच्या प्रमाणात महाराष्ट्रातून १३ शहरे अपेक्षित होती, दहाच घेण्यात आली. राजकारण झाल्याने पात्र असताना िपपरी-चिंचवडला वगळण्यात आले. शहरांच्या लोकसंख्येत कमालीची विषमता आहे. तरीही प्रत्येकासाठी १०० कोटींची तरतूद आहे. अ, ब, क अशी श्रेणी करून निधीचे वर्गीकरण व्हायला हवे होते. भारत मोठी बाजारपेठ असून बडय़ा आयटी कंपन्यांना पैसे कमवून देण्यासाठी विविध कल्पना पुढे आणल्या जात आहेत. कंपनी स्थापन करून महापालिकांच्या स्वायत्तता मोडून काढण्याचा डाव आहे. केंद्र सरकार कंपनीवर मर्जीतील अधिकारी नियुक्त करणार, मग आयुक्त व महापौरांच्या अधिकारांचे काय, असा मुद्दा उपस्थित करून स्मार्ट शहरांच्या कल्पनेला आपला विरोध असून त्यामध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे, असे मत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
