पुणे : राज्यातील प्रवासी, मालवाहतूक संघटनांनी येत्या दोन जुलैपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित वाहनचालकांकडून जबरदस्तीने ई-चलनाद्वारे दंड आकारला जात असून, शहरांमधील वाहतुकीस प्रतिबंधात्मक प्रवेश, तक्रार निवारण प्रक्रियेत होणारा विलंब, अतिरिक्त कामगारांची सक्ती आणि इतर मागण्यांसंदर्भात आझाद मैदान येथे बेमुदत उपोषण करूनही कुठलीच दखल न घेतली जात नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य वाहन, चालक, मालक आणि प्रतिनिधी महासंघाने बुधवारी पत्रकाद्वारे केला.
प्रवासी आणि माल वाहतूक करणाऱ्या राज्यातील विविध संघटनांची संयुक्त बैठक नुकतीच पार पडली. यावेळी वाहतूक संघटना महासंघाचे अध्यक्ष डाॅ. बाबा शिंदे, वाहतूकदार बचाव कृती समितीचे संयोजक उदय बर्गे, ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे प्रकाश गवळी आणि इतर संघटनांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. राज्य सरकारने दहा दिवसांत निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यव्यापी बंद करण्याबाबत एकमत झाले. याला राज्यातील सर्व वाहन संघटना, वाहतूकदारांनी पाठिंबा दिला असल्याचे पत्रकात नमूद केले.
काय आहे प्रमुख मागण्या ?
- सक्तीच्या ई-चलन वसुलीला तत्काळ स्थगिती द्यावी.
- ई-चलन तक्रीरींसंदर्भात तक्रीरींचे वेळोवेळी निराकरण व्हावे.
- स्वच्छतेसाठी अतिरिक्त कामगारांची अनिवार्यता अट रद्द करावी.
- व्यावसायिक वाहने उभे करण्यासाठीच्या (नो एन्ट्री) विभागातील निर्बंधांचा पुनर्विचार करावा.
राज्य सरकारने प्रवासी आणि मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांवर जाचक अटी लादल्या आहेत. याबाबत राज्य सरकारकडे वारंवार मागणी करूनही कुठलाच तोडगा काढला जात नाही अथवा निर्णय घेतला जात. त्यामुळे दोन जुलैपासून राज्यातील सर्व वाहतूक संघटना बेमुदत संपावर जाणार आहे. – डाॅ. बाबा शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वाहन, चालक, मालक आणि प्रतिनिधी महासंघ.
