पुणे : दरवर्षी पावसाळय़ात पूर येऊन शहर आणि परिसरातील अनेक गृहनिर्माण सोसायटय़ांचे तसेच चारचाकी व दुचाकींचे नुकसान होते. अशा प्रकरणांत बहुतांशी वेळा विमा कंपन्या विविध कारणे देत विम्याचे दावे नाकारतात. पूर येऊन नुकसान झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील नागरिकांना सर्वतोपरी सहकार्य केले जाते. त्याच पार्श्वभूमीवर शहरातील नागरिकांना शासनाकडून मदत, पुनर्वसन करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी सूचना आणि पाठपुरावा करणार असल्याचे विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी मंगळवारी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

      पश्चिम महाराष्ट्रातील पूर व्यवस्थापन आणि संभाव्य जलसंधारणाच्या उपाययोजना याबाबत विधान परिषदेच्या उपसभापती गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत विभागीय आयुक्तालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत गोऱ्हे यांनी ही माहिती दिली. गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘पूर किंवा अन्य आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या ग्रामीण भागातील नागरिकांप्रमाणे शहरी भागातील नागरिकांना मदत आणि विम्याचे संरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यासाठी शहरी भागासाठी आपत्ती पुनर्वसन आणि विमा धोरण तयार करण्याची सूचना राज्य सरकारकडे करणार आहे. पूर किंवा अन्य आपत्तीमध्ये ग्रामीण भागातील नागरिकांना नुकसान भरपाई मिळते. मात्र, शहरी भागातील नागरिकांना त्याप्रमाणे मदत मिळत नाही. त्यासाठी राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. शहरी भागात आपत्तीमध्ये इमारत किंवा वाहनांचे नुकसान झाल्यास त्यांना विमा संरक्षण मिळतेच असे नाही. त्यामुळे शहरी भागासाठी आपत्ती पुनर्वसन आणि विमा धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. याबाबत राज्य सरकारकडे सूचना करणार आहे.’

     दरम्यान, पावसाळय़ापुर्वी पुणे जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दोन पूलांचे काम करणे आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावर ही कामे तातडीने करावीत, जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाची अल्प मुदतीची कामे ३१ मेपूर्वी करावीत, अशा सूचनाही गोऱ्हे यांनी या वेळी केल्या.

कोल्हापूरच्या धर्तीवर पुण्यातही पूर संवेदक

पूरस्थिती उद्भवणार असेल, तर त्याची पूर्वसूचना देण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यात ६०० संवेदक (सेन्सर) आहेत. तसेच मोबाइल ध्वनीक्षेपक ही संकल्पना राबविण्यात येते. त्याधर्तीवर पुण्यातही ही व्यवस्था करण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पावसाळय़ात धरणातून पाण्याचे विसर्ग करताना याबाबतची पूर्वसूचना नागरिकांना सुमारे दोन ते तीन दिवस अगोदर मिळाली पाहिजे. पश्चिम महाराष्ट्रातील पूर व्यवस्थापनाबाबत करण्यात आलेल्या तयारीची पाहणी ५ ते १० मे या कालावधीत करणार आहे. तसेच पुण्यातील कामांचीही पाहणी केली जाणार आहे. त्यामध्ये पुणे महापालिकेने केलेल्या नाले सफाईची पाहणीही करणार आहे, असेही गोऱ्हे यांनी सांगितले.

Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Strategic decisions help citizens information neelam gorhe deputy speaker legislative council ysh
First published on: 20-04-2022 at 00:02 IST