पुण्याच्या पोनिवडणुकाबाबत याचिका करणारे सुघोष जोशी कोण?

हेही वाचा >>> ससूनला संपाचा असाही फटका! रुग्णालयात दिवसभरात केवळ आठच शस्त्रक्रिया

लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १५१ क नुसार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा किंवा राज्यसभेची जागा रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार पुणे लोकसभेची निवडणूक २८ सप्टेंबर २०२३ पूर्वी होणे आवश्यक होते. त्या संदर्भात माहिती अधिकारातही निवडणूक आयोगाकडे विचारणा केली होती. मात्र, त्यांनी उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली आणि निवडणूक न घेण्याचा निर्णय २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी प्रमाणपत्राद्वारे आयोगाने घेतला होता. आयोगाने दिलेली कारणे निराधार होती, पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय बेकायदा होता. मतदारांच्या हक्काची पायमल्ली होत असल्याने आणि आयोग कर्तव्य बजावत नसल्याने याचिका दाखल केल्याचे जोशी यांनी सांगितले.

याचिकेवरील सुनावणीवेळी पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश

‘राजकीय हेतू नाही’मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणीवेळी पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय आयोगाचा आहे. पोटनिवडणूक कधी होईल, प्रत्यक्षात होईल की नाही, हे येत्या काही दिवसांतच कळेल. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जायची वेळ आल्यास तिथेही कायदेशीर बाबी ठामपणे मांडल्या जातील. याचिका दाखल करण्यामागे राजकीय हेतू नसून लोकप्रतिनिधी निवडण्याच्या हक्कापासून मतदार वंचित राहू नये, हाच हेतू आहे, असेही जोशी यांनी नमूद केले.