पीएमपी कर्मचाऱ्यांसाठी सुप्रिया सुळे आल्या धावून… संचालकांनीही दिले आश्वासन

‘पीएमपीएमएल राष्ट्रवादी महाराष्ट्र जनरल कामगार संघटनेकडून सुप्रिया सुळे यांना प्रलंबित मागण्या आणि विविध प्रश्नांबाबत निवेदन देण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर खासदार सुळे यांनी बुधवारी (१० सप्टेंबर) ‘पीएमपी’ कार्यालयात व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत बैठक घेऊन चर्चा केली. यावेळी देवरे यांनी काही प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, माजी नगरसेवक विशाल तांबे, सचिन दोडके, कामगार सेलचे अध्यक्ष शिवाजी खटकाळे, सरचिटणीस सुनील नलावडे, सहसचिव आनंद इंगुळकर, कामगार नेते कैलास पासलकर, दत्तात्रेय कोतवाल आणि संघटनेतील पदाधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

निवेदनातील मागण्यांनुसार, राज्य शासनाच्या सातव्या वेतन आयोग पीएमपी कर्मचाऱ्यांना २०२२ पासून लागू करण्यात आला असून थकीत हप्ता एकरकमी मिळावा, चतुर्थ कक्ष संवर्गातील सेवकांची निवृत्ती वयोमर्यादा ५८ ऐवजी ६० वर्षाची करावी, औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना (चतुर्थ श्रेणीतील) महामंडळात सामावून घ्यावे तसेच अनुकंपा भरती या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. हे सर्व मुद्दे राज्य सरकारच्या पातळीवरील असून याबाबत पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे देवरे यांनी सांगितले.

परस्पर वेतनातून दंड वसूल

दंडात्मक कारवाई म्हणून चालक, वाहक यांच्या पगारातून दंड कापण्यात येत आहे. मात्र, पगारातून बेकायदेशीरपणे दंडात्मक रक्कम पगारातून कपात करण्याची प्रथा नव्यान सुरू करण्यात आली आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. याबाबत कुठलीही कल्पना संबंधीत कर्मचाऱ्याला दिली जात नसून ‘वेतन पत्रिका’ हातात मिळाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना समजते आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाही करून पूर्वकल्पना न देता कपात केलेली रक्कम कर्मचाऱ्यांना परत करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महामंडळातील कामगारांच्या विविध प्रश्नांबाबत पीएमपीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात आली. यावेळी मंडळ स्तरावरील प्रश्न तातडीने सोडविण्यात येतील. तर वेतन, नोकरभरती या प्रश्नांबाबत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी सूचना करण्यात आल्या आहे. – सुप्रिया सुळे, खासदार