राज्यातील विनाअनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित शाळा किंवा तुकडीतून अंशत: अनुदानित किंवा पूर्णत: अनुदानित शाळा किंवा तुकडीतील रिक्त पदांवर बदली करण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. शासनाच्या नियमांचे पालन न करता बदल्या करून वेतन देण्याबाबत अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, या स्थगितीनंतरही शिक्षणाधिकारी, विभागीय उपसंचालकांनी वैयक्तिक मान्यता दिल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला. हेही वाचा- पुणे: नायडू रूग्णालयात गोवर आजारासाठी विलगीकरण कक्ष; ५० खाटांची सुविधा राज्यातील शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर पदभरतीवर बंदी असतानाच्या काळात ८ जून २०२०च्या अधिसूचनेद्वारे मूळ नियमावलीत उपनियम समाविष्ट करून त्या अनुषंगाने १ एप्रिल २०२१ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यात शिक्षक अतिरिक्त नसल्याची खात्री करणे, सेवाज्येष्ठतेचे पालन, विषयाची गरज, बदलीपूर्वी शिक्षकाच्या नियुक्तीस मान्यता दिलेली असणे, रिक्त पदावरच बदली करणे अशा तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे नमूद आहे. मात्र, या तरतुदींचे पालन न करता विनाअनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित शाळा किंवा तुकडीतून अंशत: अनुदानित किंवा पूर्णत: अनुदानित शाळा किंवा तुकडीतील रिक्त पदांवर बदली करून संबंधित शिक्षकांना शासनाच्या शंभर टक्के अनुदानित पदाचे वेतन देण्यात आल्याचे प्रकार शासनाच्या निदर्शनास आला. या पार्श्वभूमीवर परिपत्रकाद्वारे अशा बदल्यांना स्थगिती देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. हेही वाचा- पुणे : राज्यपालांनी व्यक्त केला पश्चात्ताप…. शिष्टमंडळ भेटीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दावा राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या बदलीबाबत २०२०ची अधिसूचना आणि २०२१च्या शासन निर्णयातील तरतुदींचे पालन झाले आहे किंवा नाही. पदभरती बंदीच्या काळात बदली झाली आहे किंवा कसे, या बाबत शहानिशा करून त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल तीन महिन्याच्या आत सादर करण्याचा आदेश शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आला आहे.
