शिक्षण बचाव कृती समितीची स्थापना; पुण्यात १२ फेब्रुवारीला पहिले आंदोलन राज्य शासनाची विविध धोरणे शिक्षक आणि शिक्षणविरोधी असल्याचा आरोप करीत राज्यातील जवळपास सर्व शिक्षक संघटना, शिक्षक आणि पदवीधर आमदारांकडून एकत्रितपणे राज्य शासनाच्या विरोधात लढा पुकारण्यात येणार आहे. पुण्यात रविवारी झालेल्या संयुक्त बैठकीमध्ये महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीची स्थापना करण्यात आली असून, त्या माध्यमातून राज्यभरातील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली. आंदोलनाची सुरुवात १२ फेब्रुवारीला पुण्यातून करण्यात येणार आहे. कंपन्यांना शाळा चालविण्यास देण्याचे धोरण तातडीने मागे घ्यावे. २०१२ पासून बंद असलेली शिक्षकभरती सुरू करावी. दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेली अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची शिष्यवृत्ती दरवर्षी द्यावी आणि मराठी शाळा बंदचा निर्णय मागे घ्यावा, अशा विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने रविवारी झालेल्या बैठकीला शिक्षक आमदार विक्रम काळे, दत्तात्रय सावंत, सुधीर तांबे, निरंजन डावखरे, बाळाराम पाटील यांच्यासह शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे शिवाजी खांडेकर, भाऊसाहेब चासकर यांच्यासह राज्यातील सुमारे ८० संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. मागील साडेतीन वर्षांत केवळ घोषणा आणि आश्वासनांशिवाय शिक्षकांना काही मिळालेले नाही. विविध प्रश्नांवर मोर्चे, आंदोलन करूनही राज्य शासनाने दखल घेतली नाही. आंदोलनाची सुरुवात १२ फेब्रुवारीला पुण्यातून होईल. मध्यवर्ती शासकीय इमारतीसमोरील शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येतील. मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास राज्यभरातील सातही महसुली विभागात टप्प्याटप्प्याने मोर्चा, शाळाबंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्याच्या सातही महसूल विभागातील सर्व शिक्षक संघटनांबरोबर बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. ११ फेब्रुवारीला अमरावती आणि नागपूर, १० फेब्रुवारीला नाशिक, तर १२ फेब्रुवारीला पुणे विभागाची बैठक आयोजित करण्यात आली असून, उर्वरित विभागांतही बैठकांचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे कृती समितीच्या वतीने सांगण्यात आले. शिक्षण सचिवांवर हक्कभंग आणणार राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळविण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदार आणि राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांची भेट घेण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्याचे शिक्षण सचिव हे शिक्षणमंत्र्यांनाही न जुमानता शिक्षक, विद्यार्थीविरोधी निर्णय घेत आहेत. त्यामुळे शिक्षण सचिव हटाव मोहीम हाती घेण्यात येणार असून, येत्या अधिवेशनात त्यांच्यावर हक्कभंग आणण्यात येणार आहे, असा निर्णय कृती समितीच्या बैठकीत एकमताने घेण्यात आला.
