समितीची केंद्राकडे शिफारस
पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा घेऊन आवश्यक त्या क्षमता विकसित न झालेल्या विद्यार्थ्यांना आधीच्याच इयत्तेत ठेवण्याची शिफारस राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला केली आहे. नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुन:परीक्षेची संधी देण्याबाबतही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल त्यांनी बुधवारी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला सादर केला.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याचे धोरण अमलात आले. मात्र त्याचा अर्थ परीक्षाच नाही असा लावून शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याची प्रक्रियाही थंडावली. मात्र पहिली ते आठवीपर्यंतच्या ढकलगाडीला आता ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. परीक्षा सुरू करण्याच्या सातत्याने पुढे येणाऱ्या मागणीच्या पाश्र्वभूमीवर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमली होती. या समितीत तावडे यांच्यासह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तमिळनाडू या राज्यातील प्रतिनिधींचा समावेश होता. या समितीने आपला अहवाल बुधवारी मंत्रालयाला सादर केला. सध्याच्या परीक्षा पद्धतीत बदल करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा सुरू करण्यात यावी. या परीक्षेत विद्यार्थी नापास झाल्यास त्याला एक महिना उजळणीसाठी देऊन त्याची पुन्हा परीक्षा घेण्यात यावी. पुन:परीक्षेत विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्यास त्याला पुढील वर्गात प्रवेश द्यावा. मात्र पुन:परीक्षेतही अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आधीच्याच इयत्तेत ठेवण्यात यावे, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.
पहिली ते आठवी नापास न करण्याचे धोरण चांगले आहे. मात्र त्यामुळे परीक्षा नाही, अभ्यास नाही अशी विद्यार्थ्यांची मानसिकता होत चालली होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधील परीक्षेची धास्ती कमी झाली. मुळात विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करण्याच्या धोरणाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात येत होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचेच नुकसान होत असल्याचे अनेक बाबतीत समोर आले असल्यामुळे ही शिफारस करण्यात आली आहे. – विनोद तावडे