पुणे : युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाच्या सन २०२४-२५ साठीच्या यादीसाठी केंद्र सरकारकडून मराठा शासन काळातील लष्करीदृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या १२ किल्ल्यांना नामांकन देण्यात आले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील ११, तर तमिळनाडू राज्यातील एका किल्ल्याचा समावेश आहे. याबाबतचा आराखडा तयार करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी किल्ल्यांची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर त्यांना या किल्ल्यांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. युनेस्कोच्या यादीत स्थान मिळण्यासाठी तयार करायचा आराखडा जूनपर्यंत तयार करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी या किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी आचारसंहितेनंतर नियोजन करण्यात येणार आहे. मराठा राजवटीत शत्रूशी झुंज देण्यासाठी ज्या १२ किल्ल्यांचा लष्करी तळासाठी वापर केला, त्या किल्ल्यांना आता युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळामध्ये स्थान मिळण्यासाठी भारताकडून नामांकन मिळाले आहे. यामध्ये शिवनेरी, लोहगड, रायगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, साल्हेर, राजगड, खांदेरी, प्रतापगड आणि तमिळनाडूमधील जिंजी किल्ल्यांची निवड करण्यात आली आहे. वारसा स्थळ यादीत स्थान मिळण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २२ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याली. या समितीमध्ये पुरातत्व विभागाचे अधिकारी, पर्यटन संचालनालयाचे संचालक, सर्व जिल्हाधिकारी आणि विषय तज्ज्ञांचा समावेश आहे. या किल्ल्यांच्या परिसरात अतिक्रमणे झाली आहेत. काही किल्ल्यांच्या आत कुटुंबे निवासाला असून या परिसरात हॉटेल, खासगी निवासस्थाने उभारण्यात आली आहेत. हेही वाचा >>>वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा, महाविद्यालयांमध्ये वाढ? राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने काय सांगितले? दरम्यान, जागतिक वारसा स्थळ अनुषंगाने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी बैठक पार पडली. पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाचे संचालक, किल्ल्यांशी निगडित वास्तुविशारद, जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे आदी अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. त्यातून ही माहिती समोर आली. मराठा शासन काळातील लष्करीदृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या १२ किल्ल्यांना नामांकन देण्यात आले आहे. यापैकी राज्यातील किल्ल्यांचा समावेश जागतिक वारसा स्थळ यादीत करण्यासाठी प्रशासनाकडून ‘जिल्हास्तरीय नियोजनबद्ध व्यवस्थापन आराखडा’ करण्यात येईल. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सुचनांची अंमलबजावणी केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी स्पष्ट केले. पावसाळ्यापूर्वी पुन्हा पाहणी लोकसभा निवडणुकीच्या कामात प्रशासन व्यस्त आहे. त्यामुळे १३ मे नंतर पावसाळ्यापूर्वी पुन्हा एकदा संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष किल्ल्यांवर जाऊन पाहणी करणार आहेत. जागतिक वारसा स्थळ यादीत समावेश होण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल. त्यासाठी केंद्र, राज्य सरकारकडून निधी देण्याची तरतूद आहे. तसेच जिल्हा नियोजनाच्या खर्चातून निधी देण्यात येईल, असे जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर यांनी सांगितले.
