नदीतील वाळूचे मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झाल्याने तिच्या पात्रात बदल झाल्याचे प्रकार नवीन नाहीत. हे टाळण्यासाठी आता सरकारने कृत्रिम वाळूचा (एम-सँड) वापर बांधकाम क्षेत्रात अनिवार्य करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. नव्या धोरणानुसार जिल्हा प्रशासन व वन विभागाच्या परवानगीनंतर एम-सँड प्रकल्प उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. नैसर्गिक वाळूचा वापर रोखणे आणि बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी व टिकाऊ साधन उपलब्ध करून देण्याचा हेतू यामागे आहे. खाणीतील उरलेला माल व डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या साहाय्याने तयार होणारी कृत्रिम वाळू ही नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते. या निर्णयाचे बांधकाम क्षेत्राकडून स्वागत होत आहे.
सरकारच्या या निर्णयाला नरेडको, पुणेचे अध्यक्ष भरत अगरवाल यांनी पाठिंबा दर्शविला. ते म्हणाले, की वाळू उत्खनन खूप आधीच थांबायला हवे होते. वाळू उत्खननामुळे नद्यांची फार मोठी हानी झाली आहे. याचबरोबर त्यातील जलचरांवर त्याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. आता नैसर्गिक वाळू नदीच्या काठावर उपलब्ध नाही. त्यामुळे तुम्ही वाळू उत्खनन करता त्या वेळी नदीच्या पूर्ण पात्राची हानी होते. आपल्याकडे प्रक्रिया केलेल्या वाळूचा पर्याय आधीपासून उपलब्ध आहे. कृत्रिम वाळूची गुणवत्ता ही नैसर्गिक वाळूएवढीच आहे. त्यामुळे बांधकाम उद्योगाकडून अनेक वर्षांपासून नैसर्गिक वाळू वापर बंद होत असून, केवळ प्रक्रिया केलेल्या वाळूचा वापर होत आहे.
सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे क्रेडाई-पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष मनीष जैन यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले, की बांधकामासाठी जास्तीत जास्त पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर व्हायला हवा. पुण्यातील बांधकाम क्षेत्रात नदीतील वाळूचा वापर खूप वर्षांपूर्वी थांबला आहे. त्याऐवजी कृत्रिम वाळू अथवा प्रक्रिया केलेली वाळू वापरली जाते. ही वाळू दगडापासून बनविली जाते. नैसर्गिक वाळूला कृत्रिम वाळू हा अतिशय चांगला पर्याय आहे. कृत्रिम वाळूची निर्मिती नियंत्रित प्रक्रियेच्या माध्यमातून केली जात असल्याने तिची गुणवत्ता आणि आकार यात सातत्य असते. बांधकाम क्षेत्रात प्रामुख्याने काँक्रीट आणि प्लॅस्टरिंगसाठी तिचा वापर होतो.
कृत्रिम वाळू उत्पादनामुळे बांधकाम क्षेत्रात पर्यावरणपूरक पर्यायांना आणखी प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे नद्यांची होणारी हानीही कमी करता येईल. आता सरकारने कृत्रिम वाळूला प्रोत्साहन दिले असून, तिचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागतील. सरकारने या वाळूवरील कर कमी करून त्या दिशेने पाऊल टाकले आहे, अशी भूमिका मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेचे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी मांडली.
रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार
कृत्रिम वाळू धोरणांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती अथवा संस्थांना हे उत्पादन प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी उद्योग विभाग सवलती देणार आहे. सध्या कृत्रिम वाळूच्या उत्पादनासाठी प्रतिब्रास ६०० रुपये स्वामित्वधन आकारण्यात येते. त्याऐवजी आता प्रतिब्रास २०० रुपये या सवलतीच्या दराने स्वामित्वधन आकारण्यात येईल. या उत्पादन प्रकल्पांसाठी औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज सवलत, विद्युत शुल्कातून सवलत, मुद्रांक शुल्क माफी आणि वीजदरात अनुदान देण्यात येणार आहे. यामुळे रोजगाराच्या मोठ्या संधी या क्षेत्रात निर्माण होणार आहेत.
