चिन्मय पाटणकर
शिक्षणाचा कायापालट करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यात संशोधनावर भर देण्यात आला आहे. जागतिक पातळीवर भारतातील संशोधनाच्या गुणवत्तेबाबत शंका-कुशंका, प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असताना आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नुकताच मान्यताप्राप्त संशोधनपत्रिकांची यादी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे साधक-बाधक परिणाम येत्या काही काळात समोर येतीलच; तूर्तास प्राध्यापक, संशोधक विद्यार्थी, उच्च शिक्षण संस्थांना संशोधन आणि संशोधनपत्रिकांबाबत जागरूकतेने काम करावे लागणार आहे.
काही वर्षांपूर्वी देशात बोगस संशोधनपत्रिकांचे पेव फुटल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. प्रामुख्याने प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेला संशोधनाचा निकष पूर्ण करण्यासाठी शोधनिबंध छापण्यातून बोगस संशोधनपत्रिकांचे पेव फुटले. या प्रकाराची देशभरात चर्चा झाल्याने ‘यूजीसी’ने बोगस संशोधनपत्रिकांना चाप लावण्यासाठी २०१९ मध्ये मान्यताप्राप्त संशोधनपत्रिकांची ‘यूजीसी केअर’ ही यादी सुरू केली. मात्र, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०नुसार करण्यात येत असलेल्या बदलांचा भाग म्हणून ‘यूजीसी’ने आता ‘यूजीसी केअर’ ही यादी रद्द केली. आता ‘यूजीसी’ने नव्याने निश्चित केलेल्या अंतिम निकषांमध्ये संशोधनपत्रिकेची प्राथमिक पात्रता, संपादक मंडळाचे निकष, संपादकीय धोरणे, गुणवत्ता निकष, संशोधन नैतिकता, पोहोच, प्रभाव अशा निकषांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या निकषांनुसार प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या संशोधन विषयाशी, अभ्यास क्षेत्राशी संबंधित संशोधनपत्रिकांची निवड करावी, तसेच उच्च शिक्षण संस्थांनी त्यांच्या स्तरावर अंतर्गत समितीची स्थापना करावी, या समितीकडून निकषांमध्ये स्थानिक गरजेनुसार, काळानुरूप बदल करता येतील. स्वाभाविकपणे विद्यापीठे, महाविद्यालये, प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांच्या पातळीवर अधिक सजगपणे संशोधन करणे, शोधनिबंध प्रतिष्ठित संशोधनपत्रिकांमध्ये निकषपूर्तता करून प्रसिद्ध करणे, संशोधनाची गुणवत्ता वाढवणे, याची जबाबदारी येणार आहे.
‘यूजीसी’च्या नव्या नियमांमुळे आता काय होईल, याबाबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर सांगतात, ‘आता नैतिक जबाबदारी वाढणार आहे. संशोधन प्रसिद्ध करताना प्राध्यापक, संशोधकांना अत्यंत जबाबदारीने काम करावे लागणार आहे. तसेच, गुणवत्ताही वाढवावी लागणार आहे. ‘यूजीसी’च्या नव्या निकषांनंतर आता विद्यापीठाच्या स्तरावर स्वतंत्र समिती नियुक्त केली जाणार आहे. संशोधनपत्रिकांबाबत नव्याने मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे ‘यूजीसी’ने स्वातंत्र्य दिले असले, तरी त्या बरोबरीने येणाऱ्या जबाबदारीचे भान असणे अधिक महत्त्वाचे आहे.’
एमआयटी विश्वशांती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रविकुमार चिटणीसही जबाबदारी वाढणार असल्याचे स्पष्ट करून संशोधनपत्रिकांमध्ये असलेला फरकही अधोरेखित करतात. ‘जगभरात वेगवेगळ्या गुणवत्तेच्या संशोधनपत्रिका आहेत. त्यात संशोधन प्रसिद्ध करण्यासाठी काही संशोधनपत्रिकांना शुल्क द्यावे लागते, काही संशोधनपत्रिका विकत घ्याव्या लागतात, काही मोफत उपलब्ध होतात. त्या प्रमाणेच काही बोगस संशोधनपत्रिकाही आहेत. आता ‘यूजीसी’ने बदललेल्या नियमांनुसार प्राध्यापक, अभ्यासकांची जबाबदारी वाढणार आहे,’ असे ते सांगतात. तसेच, ‘नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनअंतर्गत संशोधनासाठी मिळणारा निधी, उच्च शिक्षण आयोग अस्तित्वात आल्यावर संशोधनासाठीच्या नियमांमध्ये बदल होऊ शकतात,’ याकडेही डॉ. चिटणीस लक्ष वेधतात.
‘यूजीसी केअर’ यादी रद्द करण्यामागे अधिकाधिक विकेंद्रीकरण करण्याचा ‘यूजीसी’चा विचार असल्याचे दिसून येते. मात्र, विकेंद्रीकरण करतानाच उच्च शिक्षण संस्था, प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, त्याबरोबरच जबाबदारीही येते. त्याचे भान राखले जाईल का, हे येत्या काळात दिसून येईल.
chinmay.patankar@expressindia.com
