पुणे : सहकारी बँकांची कोंडी अखेर सुटली; आरबीआयने उचलले मोठे पाऊल

नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक अँड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड (नॅफकब), नागरी सहकारी बँकांच्या राज्य संघटना आणि प्रमुख नागरी सहकारी बँकांचे मुख्याधिकारी यांची नुकतीच रिझर्व्ह बँकेने बैठक घेतली. या बैठकीला रिझ्रर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास, डेप्युटी गव्हर्नर एम. राजेश्वर राव, कार्यकारी संचालक एस. सी. मुर्मू, सौरव सिन्हा, जयंत कुमार दास, नीरज निगम यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत सहकारी बँकांवर होत असलेली कारवाई आणि त्यांच्या तक्रारीचा मुद्दा उपस्थित झाला. मागील काही काळापासून रिझर्व्ह बँकेकडून सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाईचे प्रमाण वाढले आहे. दोन वर्षांत तब्बल २९७ सहकारी बँकांवर कारवाई झालेली आहे. यात सर्वाधिक १०३ बँका महाराष्ट्रातील आहेत. या कारवाईची जाहीर प्रसिद्धी रिझर्व्ह बँकेकडून होते. यामुळे बँकेच्या प्रतिमेला धक्का बसून, खातेदारांचा विश्वास डळमळीत होतो, असा सहकारी बँकांचा आक्षेप होता.

हेही वाचा – पुणे : गृहिणींच्या बजेटवर ताण, पालेभाज्या महागल्या

रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी म्हणणे मांडण्याची संधी न देता कारवाई करीत असल्याचीही बँकांची तक्रार होती. या बैठकीत नागरी सहकारी बँकांनी नियमनाबाबत अनेक मुद्दे उपस्थित केले. यावर रिझर्व्ह बँकेने स्थायी सल्लागार समितीची बैठक वर्षाऐवजी सहा महिन्यांनी घेण्याचा निर्णय घेतला. याचबरोबर नागरी सहकारी बँकांच्या समस्या आणि तक्रारी सोडवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचा वरिष्ठ अधिकारी नेमला जाणार आहे. हा अधिकारी तिमाही बैठक घेऊन सहकारी बँकांच्या समस्या सोडवणार आहे.

हेही वाचा – पुणे : आता खवय्यांची चंगळ, कारण मासळी झाली स्वस्त

वित्तीय समावेशकतेमध्ये नागरी सहकारी बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. तळागाळात बँकिंग सेवा देऊन या बँका आर्थिक विकासाला पाठबळ देत आहेत. सर्वांनी सहकार्याच्या भावनेतून या क्षेत्राला पुढे न्यावे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नमूद केले. तर रिझर्व्ह बँकेला पत्र पाठवूनही प्रतिसाद मिळत नव्हता. आता नागरी सहकारी बँकांसाठी वरिष्ठ अधिकारी नेमण्यात येणार असल्याने त्याच्याकडे प्रश्न, शंका आणि समस्या मांडता येतील. त्यातून उत्तर मिळण्यास मदत होईल, असे पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष
अ‍ॅड. सुभाष मोहिते यांनी सांगितले.