पुणे-नाशिक महामार्गासाठी तोडलेली झाडे महागात! पुन्हा झाडे लावण्यासाठी २३ कोटी देण्याचा आदेश

पुणे-नाशिक महामार्गाचे काम २०१७ मध्ये पूर्ण झाले. हे काम करताना प्राधिकरणाने मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडली. महामार्गाच्या कामासाठी जेवढी झाडे तोडली तेवढीच प्राधिकरणाने पुन्हा लावणे नियमानुसार बंधनकारक होते. मात्र, प्राधिकरणाने केवळ कागदोपत्री झाडे लावल्याचे दाखविले. याबाबत माहिती अधिकारांतर्गत विचारणा केल्यानंतर झाडे लावण्यात आल्याची माहिती प्राधिकरणाने दिली होती. प्रत्यक्षात प्राधिकरणाने झाडे लावली नव्हती.

हेही वाचा – ‘माननीय’ नसल्याने पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या धनामध्ये साडेपाच कोटींची बचत, पण नेमकी कशी?

याप्रकरणी अहमदनगरस्थित पर्यावरणवादी कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनी २०२० मध्ये लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. पुणे-नाशिक महामार्गाच्या कामासाठी तोडलेल्या एका झाडासाठी दहा झाडे लावण्याचे निर्देश प्राधिकरणाला द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली होती. यावर खंडपीठाने प्राधिकरणाला तोडलेल्या एका झाडासाठी प्रत्येकी १० झाडे लावण्याचे निर्देश आधी दिले होते. त्या वेळी सामाजिक वन विभागावर ही जबाबदारी सोपवून त्यांनी झाडे लावावीत आणि यासाठी प्राधिकरणाने पैसे द्यावेत, असेही निर्देशही देण्यात आले होते.

प्रत्यक्षात प्राधिकरणाने वन विभागाला याचे पैसे दिले नाहीत. वन विभागाचा बँक खाते क्रमांक नसल्याचे कारण प्राधिकरणाकडून देण्यात आले होते. त्यामुळे झाडे लावण्याचे काम होऊ शकले नाही. आता लवादाने प्राधिकरणाला एक महिन्याच्या आत वन विभागाला पैसे देण्यास सांगितले आहे. हे पैसे वन विभागाच्या थेट बँक खात्यात जमा केले जाणार आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १० एप्रिलला होणार आहे.

हेही वाचा – लोकसभा निवडणूक लढविण्यासाठी भाजपकडून ऑफर आहे का? माधुरी दीक्षितचे मोठे विधान, म्हणाली…

तीन जिल्ह्यासांठी आदेश

वन विभागाला झाडे लावण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात १० कोटी ९० लाख रुपये, अहमदनगर जिल्ह्यात आठ कोटी ९६ लाख आणि नाशिक जिल्ह्यात तीन कोटी ५४ लाख रुपये असा एकूण २३ कोटी ४० लाख रुपयांचा खर्च होणार आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला थेट वन विभागाच्या खात्यात ते जमा करावे लागतील.

वन विभागाच्या पुणे क्षेत्राच्या अंतर्गत पुणे – नाशिक महामार्गासाठी खेड ते सिन्नर या टप्प्यात झाडे तोडण्यात आली होती. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ही झाडे तोडली होती. झाडे लावण्याची जबाबदारी वन विभागाकडे देण्यात आली असून, त्याचे पैसे प्राधिकरणाने द्यावयाचे आहेत. प्राधिकरणाकडून पैसे मिळाल्यानंतर हे काम सुरू होईल. – विवेक खांडेकर, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक